प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित कर कानूनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताएका छन्।
सचिव देवकोटाका अनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गर्नुभयो । हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन् ।
यसबाहेक वीर, कान्ति, पाटन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) लगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ ।
विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिव ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेको र त्यसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको रहेको उनले बताए ।
क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँको अनुदान अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सरको उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्यून रहेको स्पष्ट पारे ।
विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण र विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र करबाट संकलित रकम यसै क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
