पोखरा । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र (पेपर) लिकविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गर्ने नयाँ कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार मध्यराति फेसबुकमार्फत राष्ट्रका नाममा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले पेपर लिकलाई ‘लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध’ भन्दै सरकारले अब कठोर कदम चाल्ने बताएका हुन् ।
मोदीका अनुसार पेपर लिक नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामाथि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि आगामी साता संसद्मा विधेयक दर्ता गरिने र सकेसम्म छिटो पारित गराउने सरकारको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
राति १२ बजे सार्वजनिक गरिएको २ मिनेट ५६ सेकेन्डको भिडियो सन्देशमा मोदीले सरकारले यसअघि नै दोषीहरूविरुद्ध कारबाही सुरु गरिसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार पछिल्लो साढे दुई महिनामा घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी जेल पठाइएको छ भने विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुन नदिन छोटो समयमै २२ लाख विद्यार्थीको पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त परीक्षाको नतिजा जुलाई १९ मा सार्वजनिक भइसकेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारले केवल पक्राउमै सीमित नरहने स्पष्ट गर्दै पेपर लिकसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने बताए । सम्बन्धित निकायहरूले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा फास्ट ट्र्याक अदालत र कडा सजायको व्यवस्था समेटिएको उनको भनाइ छ ।
भारतमा अहिलेको विवाद मे ३ मा सम्पन्न नीट यूजी प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटपछि चर्किएको हो । घटनापछि दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा ‘कक्रोज जनता पार्टी (सीजेपी)’ ले एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले २६ दिन लामो अनसन बसेपछि मध्यराति नै अनसन तोडेका छन् । उनले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राख्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
यसबीच प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको अनुसन्धान भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले गरिरहेको छ । महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीलगायत विभिन्न राज्यमा अनुसन्धान विस्तार गरिएको छ । हालसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने सीबीआईले छिट्टै आरोपपत्र दायर गर्ने तयारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देशमाथि विपक्षी दलले भने तीव्र आलोचना गरेको छ । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले यसलाई ‘मध्यरातिको निरर्थक भिडियो’ भन्दै शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका छन् । उनले विद्यार्थीमाथि भएको अन्यायको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यता ‘कक्रोज जनता पार्टी’ले पनि शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदमुक्त गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा प्रभावकारी कदम हुने जनाएको छ । पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता आशुतोष रांकाले “यदि सरकार साँच्चै गम्भीर छ भने शिक्षा मन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसअघि जुलाई २१ मा एनडीए संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र लिकलाई ‘घोर पाप’को संज्ञा दिँदै दोषीलाई कुनै हालतमा नछोडिने बताएका थिए । जुलाई २३ मा एक्समार्फत पनि उनले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै पेपर लिकसम्बन्धी सबै मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने बताएका थिए ।
प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबीच भारत सरकारले शिक्षा मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायका १७ वरिष्ठ अधिकारीको सरुवा तथा पदोन्नति गरेको छ । यसअन्तर्गत राजस्थान क्याडरका आईएएस नरेश पाल गंगवारलाई उच्च शिक्षा विभागको सचिव तथा टी.के. अनिलकुमारलाई विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभागको सचिव नियुक्त गरिएको छ ।
