पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले शनिबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा ५ सय ७४ परिवार समेटिएका छन् ।
जसअनुसार २ सय ८६ परिवार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी छन् । २ सय ३३ परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । ५५ परिवारको विवरण भने दोहोरो परेको वा मेल नखाएको भेटिएको मेयर धनराज आचार्यले उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक नामावलीमा कुनै दाबी–विरोध भएमा वा विवरण सच्याउनु परेमा ७ दिनभित्र निवेदन दिन सकिनेछ । मेयर आचार्यले आवश्यक कागजपत्रसहित महानगरको प्रशासन महाशाखामा निवेदन दिन अनुरोध गरेका छन् । महानगरले छानबिनपछि आगामी साउन १० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बसपार्कमा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्न जेठ १२ गते तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनेका थिए । पूर्व न्यायाधीश शंकर बराल संयोजकत्वको समितिलाई बसपार्कको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
३ सदस्यीय यस समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्य–सचिव थिए । समितिले जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको सत्यतथ्य जाँच गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
यसैगरी वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगी संयोजकत्वको समितिलाई सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि जग्गा पहिचानको जिम्मा दिइएको थियो । उक्त समितिले सुकुम्वासी राख्न सकिने सम्भावित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पनि खोजी गरी महानगरलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।
यसैगरी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा सुकुम्वासी समस्या सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । तिवारी नेतृत्वको समितिले महानगरमा सुकुम्वासीका रूपमा निवेदन दिएका ५ सय ७२ जनाको दाबी छानबिन गरेको हो ।
