विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका विषयमा भएको विस्तृत छलफलमा उनीहरूले यस्तो संकल्प गरेका हुन् ।
विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियन लगायतका राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने संकल्प उपकुलपतिहरूले गरे ।
प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी विशुद्ध रचनात्मक, अनुशासनात्मक र प्राज्ञिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउने उनीहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता रहेको छ ।
यसका साथै प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फछ्र्यौट एवं पारदर्शिता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपकुलपतिहरूले साझा रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिएको छ । यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा मात्र नभई निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत शतप्रतिशत छात्रवृत्तिका रूपमा अनिवार्य लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो ।
शैक्षिक सत्रको नियमितताका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्वीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ पालना गर्ने उपकुलपतिहरूले बताए ।
सोही आधारमा आ–आफ्नो विश्वविद्यालय अनुकूलको शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागू गर्ने, भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन निर्धारित समयमै गर्ने र परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको मानवीय स्रोत साधनको अभाव हुनु, विश्वविद्यालयका अर्बौं मूल्यका जग्गाहरू अतिक्रमणमा पर्नु र ती सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको बताए ।
यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा समग्र प्रणाली डिजिटिलाइजेसन हुन नसकेको, आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा र नवप्रवर्तनको संस्कृति विकास हुन नसकेको विषयलाई उनीहरूले साझा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उपकुलपतिहरूको प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र सुशासनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।
उनले संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोह (कन्भोकेसन) लाई संघीयताको मर्म अनुरूप विकेन्द्रीकृत गर्दै सातै प्रदेशमा आयोजना गर्न विशेष तयारी थाल्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा थुप्रिएको बेरुजु घटाउन, अतिक्रमित जग्गा र सरकारी रकम तत्काल फिर्ता ल्याउन र क्याम्पसको सरसफाइमा निर्मम बन्न समेत निर्देशन दिए ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘सबै उपकुलपतिहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नुका साथै समग्र नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि एउटै टिमका रूपमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’
कलेजहरूको सम्बन्धन र स्थानान्तरण जस्ता प्राविधिक विषयमा एकीकृत समन्वय अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा किसनदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ऋषिराम कट्टेलको सहभागिता रहेको थियो ।
