सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा एक ऐतिहासिक फैसला गर्दै नागरिकको उपचार र अधिकारका लागि विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले अनिवार्य रूपमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा खोल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गरी प्रभावित व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
फैसलामा मानसिक स्वास्थ्य संरचनाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र सबै अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्शकर्मीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सेवाहरूमा मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू थप्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्न उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्ने विषयलाई फैसलाले प्राथमिकता दिएको छ ।
उपचार पद्धतिका सम्बन्धमा सर्वोच्चले ‘अपरिष्कृत ईसीटी थेरापी’ हटाउन आदेश दिँदै हिंसा र यातना रहित उपचार पद्धति अपनाउन भनेको छ । मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुने कुरालाई फैसलामा जोड दिइएको छ ।
