राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ र २४ भदौको जेन-जी घटनाको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले बुधार सरकारलाई सिफारिस पठाउँदै प्रतिवेदनको केही अंश सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।
आयोगले उनीहरुसहित अन्यलाई पनि आयोगले जिम्मेवारी र भूमिका अनुसार कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको हो ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्ने कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिसमा भनेको छ ।
