फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नविनराज बरालले तालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने नाममा महानगरपालिकाले विस्तृत अध्ययन नगरी डोजर लगाउने कार्यको विरोध गरेका छन् ।
नापी नक्साअनुसार तालको सिमांकन नमिल्ने भन्दै संयोजक बरालले मुआब्जा, ल्याण्डपुललगायतको काम स्पष्ट भइनसकेको उल्लेख गरे ।
समितिले आज महानगरको कार्यशैलीको विरोध गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । तालपनि बचाउने र स्थानीय एवं पर्यटकको लगानी बचाउँन सरकारले ध्यान नदिएको बरालको आरोप छ ।
‘प्राकृतिक स्रोतबाट आएको पानीलाई कृतिम ड्याम बनाएर तालको श्रृजना गरिएको छ’ बराल भन्छन् ‘त्यहाँ पहिले सिमांकन गरिएका पिल्लर भेटिन्छ, रातो पूर्जा राज्यले नै दिएको हो ।’
वैधानिक पुर्जा भएका जग्गाधनीलाई सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्दै उनले मापदण्ड कायम गर्ने नाममा पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुनसक्ने उनको आंकलन छ ।
ज्ञापनपत्रमा समितिले जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाइने, लगानी डुबाउने काम नगर्न, अर्थतन्त्र बचाउन, लगानी सुरक्षित गर्न माग गरिएको छ ।
समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पोखरामा प्रदर्शन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी कोणसभासमेत गरेका छन् ।
