टेलिभिजन कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ मा सुदन गुरुङले दिएको अन्तर्वार्ता र त्यसमा व्यक्त विचारहरू अहिले चर्चा र विवादको विषय बनेका छन्।
फागुन २१ गते निर्वाचन नहुने दाबीसहित उनले दिएका अभिव्यक्तिले उनीमा राजनीतिक तथा संवैधानिक चेतको अभाव मात्र होइन, दम्भ र हठ समेत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा गुरुङले आफू हार्ने निर्वाचन कहिल्यै हुन नदिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्।
संसद् पुनःस्थापनाको सन्दर्भमा उनले अनौठो तर्क अघि सार्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका हालका ३३४ सांसदलाई ३० प्रतिशत मात्र मानेर बाँकी ७० प्रतिशत सांसद आफ्नो सिफारिसमा थपिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याए पनि त्यसको प्रक्रिया र विधिबारे आफू अनविज्ञ रहेको सङ्केत गरेका छन्। वर्तमान सरकारको कुनै काम नभएको भन्दै उनले नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठनको वकालत समेत गरे।
साथै, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले धोका दिएको आरोप लगाउँदै उनले तत्काल कुर्ची छोड्नुपर्ने माग राखेका छन्।
पछिल्लो समय गुरुङमा केही परिपक्वता आएको ठानिए पनि राज्य सञ्चालनका आधारभूत पक्षहरूबारे उनी अनविज्ञ देखिएका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र कार्यविधिबारे उनमा स्पष्टता नदेखिएको बुझ्न सकिन्छ ।
संविधानमा केही हेरफेरको सम्भावना रहे पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकार वा कसैलाई पनि अघि बढ्न दिँदैन। संविधानले फागुन २१ गतेपछि वर्तमान सरकारको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छैन। साथै, संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे समेत गुरुङ बेखबर देखिएका छन्।
‘८४ को चुनाव अघि सार्ने माग मेरो होइन’ भनेर पन्छिन खोजे पनि उनका अभिव्यक्तिले विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। आफू अनुकूल नतिजा नआए चुनाव नै हुन नदिने सोचलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो तानाशाही प्रवृत्तिको संज्ञा दिन सकिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य पात्र भनिएका र सरकारकोसमेत केन्द्रमा रहेका सुदनको आधारहीन र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई झनै जटिल बनाउने सम्भावना उत्तिकै देखिएको छ ।
