जेनजी प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीच बुधबार साँझ सिंहदरबारभित्र १० बुँदे सम्झौता भएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै जेनजी युवा पुस्ताको आव्हानमा भएको आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै हस्ताक्षर भएलगत्तै अर्काे समूहले भने विज्ञप्ती निकालेरै विरोध जनाएको छ ।
जेनजी मुभमेन्ट नामक समूहले उक्त सम्झौताको विरोध गरेको हो । मुभमेन्टले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीलगायतका माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
सम्झौताका मुख्य १० बुँदा
जेनजी युवाहरूको निरन्तरको दबाब र सडकमा फर्किने चेतावनीपछि सम्झौताका लागि सहमत भएको सम्झौता पत्रमा निम्न दश बुँदा उल्लेख छ।
१. न्याय र सम्मान (शहीद, घाइते र अनुसन्धान)
भदौ २३-२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिने। शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
गैरन्यायिक हत्याको छानबिन: सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनको क्रममा भएको अत्याधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्या को छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने।
आन्दोलनकारीलाई उन्मुक्ति: आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न र मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिने।
सुशासन आयोग: सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने।
२. शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सम्पत्ति छानबिन: सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने।
दलीयकरणको अन्त्य: सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने दलीय भागबन्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिने।
ट्रस्ट राष्ट्रियकरण: राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने।
३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
नोटा व्यवस्था: मतपत्रमा मा’थिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने विकल्प राखिने।
प्राइमरी इलेक्सन: राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक प्रतिस्पर्धा गराइने।
पदावधि सीमित: दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्ने
मताधिकारको सुनिश्चितता: विदेशमा बसेका नेपाली, प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गरिने।
४. संवैधानिक र समावेशी व्यवस्था
संविधान संशोधन आयोग: सुशासन, समावेशिता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ र जेनजीसहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने।
पदावधिमा सुझाव: राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषयमा आयोगले सुझाव संकलन गर्ने।
पूर्ण समानुपातिक समावेशिता: महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने।
५. पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रता
पारदर्शिता: सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिने। विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने।
डिजिटल स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी: इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वैच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिइने। नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी रोक्न कानुनी व्यवस्था गरिने।
जेनजी परिषद्: सुशासन र खबरदारीका लागि सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न जेनजी परिषद् गठन गरिने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भई घोषणा भए लगत्तै केही जेनजी अगुवाहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँदै सम्झौता पत्र च्याते। जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अजय सोडारीले सम्झौताको प्रतिलिपि च्यातेर फाले।
