कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीले औषधि ऐन, २०३५ मा भएको संशोधनका केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले संशोधनले उनीहरूको पेसागत सुरक्षामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र अस्तित्वमै जोखिम उत्पन्न गर्ने भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले सो प्रावधान खारेजीको मागसहित औषधि व्यवस्थापन विभाग विराटनगर कार्यालयमा आज धर्ना दिएका छन् ।
सङ्घले सरकारलाई दिएको म्याद पूरा हुँदासमेत आफ्ना माग सुनुवाइ नभएकाले चरणबद्ध सडक सङ्घर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
राज्यले नीति नियमन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर पलायन गराउने खालको भएको आरोप व्यवसायीको छ ।
संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसलको दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि शतप्रतिशत जरिवाना लागू हुने र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभएमा सो संस्था स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ ।
व्यवसायीले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले व्यवसायमै कठिनाइ सिर्जना गर्ने गुनासो गरेका हुन् ।
