दलित अधिकारकर्मीहरुले दलितहरुको उत्थान तथा विकासको लागि दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
विधेयक ल्याउनको लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापालाई ध्यानकर्षण समेत गराएको दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)का केन्द्रीय अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
उनले दलितहरुको लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यावहारिक कानुन नभएकोले त्यस्तो विधेयक ल्याउन पहल गरेको बताए ।
अहिलेसम्म मधेस, सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । डिएनएफका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुशिल विकेले सातै प्रदेशमा कानुन निर्माणको लागि सहजीकरण गरेको जनाए ।
उनले दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याउन दलित जनप्रतिनिधी र अधिकारकर्मीले सामूहिक रुपमा प्रयास गर्ने बताए । ‘दलितको लागि विशेष ऐन नीति आवश्यक छ,’उपाध्यक्ष विकेले भने, ‘आम दलितका सशक्तिकरणको लागि प्रदेश स्तरको कानुन निर्माण गरेर पास गर्नु जरुरी छ ।’
उनले संविधानको मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्वान्तलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष नीति तथा कानुन ल्याउनु पर्ने माग गरे ।
विगतको एकात्मक शासन प्रणालीमा एउटा मात्र सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष विकेले संघीय सरकारको अलवा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले दलितको सवाललाई अपनत्व ग्रहण गर्नु पर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे र सामाजिक विकास मन्त्री थापाले यो अधिवेशनमा विधेयक ल्याएर सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
संविधान सभाका सदस्य डिबी नेपाली, गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपाली, एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सदस्य मिम विश्वकर्माले गण्डकी प्रदेशमा दलित अधिकार तथा विकास ऐन पारित गर्न र दलित समुदायको हकहितका लागि काम गर्न माग गरे ।
यसबीच दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ) गण्डकी प्रदेश स्तरीय विशेष सम्मेलन भएको छ । सम्मेलनले अध्यक्ष बलबहादुर रुचालको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश समिति गठन गरेको छ ।
कार्यसमितिको उपाध्यक्ष भिमबहादुर विश्वकर्मा, महिला उपाध्यक्ष रिता नेपाली, सचिव मंगिता नेपाली, उपसचिव जीवन खाती ९परियार०छन् । सम्मेलनले मिम विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ ।
