गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेशको पुनर्संरचनाअन्तर्गत प्रदेशका सबै ७ वटै निर्देशनालय खारेज भएका छन् ।
त्यस्तै, ५० भन्दा बढी जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू एकआपसमा गाभिएर खारेज गरिएको उनले जनाए । कार्यालय गाँभिदा करिब १ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ ।
पत्रकारसमक्ष मुख्यमन्त्री पाण्डले भने ‘प्रदेशको आर्थिक भार बढेको र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशनालय खारेज र कर्मचारी कटौतीको निर्णयमा पुगेको हो ।’
प्रदेशभित्र छरिएका विभिन्न कार्यालयलाई सम्बन्धित निकायमा ल्याई गाभेर अघि बढाउदा उक्त संख्यामा कर्मचारी कटौती भएको पाण्डेले जनाए ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सबै ७ वटै निर्देशनालय पूर्ण रूपमा खारेज भएको छ ।
यस्तै, जिल्लाहरूमा रहेका स्वास्थ्य कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जस्ता संरचनाहरूलाई एकआपसमा गाभिएका छन् ।
सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको स्वरूपमा पनि हेरफेर गरिएको छ । यस निर्णयबाट प्रदेशलाई वार्षिक झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
सरकारले यो निर्णय पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारबाट गरेको हो ।
गत जेठमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा रहेका ५० भन्दा बढी कार्यालयहरू कामको चाप नभएको र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले खारेज वा मर्ज गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।
सोही प्रतिवेदनमाथि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनेको अर्को समितिले थप अध्ययन गरी सरकारलाई अन्तिम प्रस्ताव पेस गरेको हो।
सरकारको यस निर्णयप्रति कर्मचारी सङ्घ-सङ्गठनहरूले भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पुनर्संरचनाका नाममा आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध हुने र सङ्घीयतालाई नै कमजोर बनाउने काम हुन लागेको भन्दै एकीकृत विज्ञप्ति बुझाएका छन्।
कर्मचारीहरूको मुख्य माग विज्ञ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी खुला छलफलमार्फत मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्ने छ। उनीहरूले एकलौटीरूपमा निर्णय गरिए सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने र नागरिकले झनै सास्ती भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
