राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन जान माग गरेकी छन् ।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र लेखेर उक्त मुद्दामा पुनरावलोकन जान सुझाव दिएकी हुन् ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्रै सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्धय डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलाशले कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा गत जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो। आलमलाई सफाइ दिने फैसलाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
आलममाथि २०६४ संविधान सभाको निर्वाचनको बेला २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप थियो । २०७६ कात्तिक २९ मा जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो ।
