नयाँलिपिः मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलले राइड सेयरिङलाई वैधता दिन नियमावली तयार गरेको समाचार बाहिरिएलगत्तै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश कमिटीले त्यसको विरोध गरेको छ ।
महासंघ गण्डकीका सचिव गान्धिराज गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत एकपक्षीय ढंगले नियमावली पारित गरेको छ, जुन सरोकारवाला यातायात व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नगरी गरिएको कार्य हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राइड शेयरिङ्गलाई यसरी मान्यता दिनु सवारी साधनको वर्गीकरण प्रणालीलाई नै खारेज गर्नुजस्तै हो, जसले देशभरको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ।’
महासंघले यसअघि पनि यस विषयमा निरन्तर विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई कानुनीरूपमा अमान्य ठहर गर्दै त्यसको खारेजी नभएसम्म दबाबमूलक आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ।
