नयाँलिपिः निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले स्नातक तह (पिजी)का आवासीय चिकित्सको भत्ता सरकारी आठौँ तह सरह दिन नसक्ने बताएका छन् ।
एशोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पिजीका आवासीय चिकित्सकको भत्ता सरकारी आठौँ तह सरह दिन नसक्ने अडान लिएको हो ।
पिजीका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता विषयमा चिकित्सक शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले ४८ हजार ७३७ दिनुपर्ने तोकेको थियो । यो निर्णय आफूहरू र विश्वविद्यालयसँग छलफल नगरी आएकोले आयोगको १६ औँ बैठकले तोकेको भत्ता तत्काल दिन नसक्ने एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको जानकारी दिए ।
“हामीले विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७३७ रुपियाँ भन्दा बढी नै दिन चाहन्छौँ । तर, त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन । उनीहरूले पिजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपियाँ मध्ये हामीले पाउने जम्मा १० लाख हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । यदि हामीले उहाँहरूलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपियाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने रहेछौँ । यसरी त पिजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन ” उनले भनेका छन् ।
सरकारले समक्ष स्रोत सुनिश्चितता गरेमा यो निर्णय आगामी शैक्षिक शत्र देखि लागु हुने आयोगको बैठकमा प्रष्ट पारेको उनले बताए । नीजि मेडिकल कलेजको स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा आयोगको बैठकमा लिखित र मौखिक रूपमा कुरा राखेको डा. कार्कीको भनाइ छ ।उनले अहिले निम्तिएको समस्याको सुरुवातकर्ता आफूहरू नभएको जनाए ।
उनले भने, “अहिले निम्तिएको समस्याको सुरुवात कर्ता हामी होइनौँ । समस्या बाहिरबाटै आएको हो । समस्याको समाधान गर्न दिनरात नभनी लागेका छौँ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्माले यदि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरिदियो भने पिजीका विद्यार्थीलाई ४८ हजार भत्ता दिन कुनै समस्या नरहेको बताए ।
