नयाँलिपिः विश्वमै अब्बल व्यवस्था मानिने गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आर्यघाट पु¥याउने गरी कानुन बनाउने होडमा सरकार रहेको छ ।
सरकारले हालै पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई आजीवन सुविधा दिने नाममा कानून बनाउने तयारी थालेको छ । जसअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय हुँदैछ ।
उनीहरुलाई मासिक भत्ता, घर भाडारघर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।
साउन २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
जनस्तरबाट भने पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहनलाई संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । यसअघि पनि विवाद र विरोधपछि १० असार २०७२ मा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने तयारी थालिएको समाचार बाहिरिएपछि जनस्तरबाट पुनः विरोध सुरु भएको छ भने राजतन्त्रका पक्षधरहरुलाई गणतन्त्रको धज्जी उडाउन थप मसाला मिलेको छ ।
साथै, राजावादी दलबाहेक गणतन्त्रका पक्षधरहरु पनि यस कानुनको विपक्षमा रहेको पाइन्छ । विशेषतः गणतन्त्रलाई आदर्श मान्ने तर कुनैपनि लाभ लिन नचाहेका र नसकेका समूहले यसमा विरोध दर्शाउन सुरु गरेका छन् ।
सरकारले पटकपटक यस्तो व्यवस्था गर्न उद्दत रहेकोमा जनप्रतिनिधिसमेत असन्तुष्ट छन् । हाल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टी पोखिरहेका छन् ।
