कानून, न्याय तथा संसदीयका मामिला मन्त्रालयले २०८३ साल साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची-२ मा रहेका स्वकीय सचिव सम्बन्धी साविकका व्यवस्थाहरूमा हेरफेर गरिएको छ ।
कसले कुन श्रेणीको स्वकीय सचिव राख्न पाउने ?
नयाँ व्यवस्था अनुसार संसद्का विभिन्न पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिवहरूको दरबन्दी तोकिएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कुल ३ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । यस अन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह)को १ जना प्रमुख स्वकीय सचिव, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह)को १ जना स्वकीय सचिव र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह)को १ जना स्वकीय सचिव रहनेछन् ।
प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह)को १-१ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, दलको प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह)को १-१ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
संसद्का प्रत्येक सदस्यले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह)को १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तलब र सवारी सुविधासम्बन्धी नियमहरू
राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियम अनुसार स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले सम्बन्धित श्रेणी वा तहको शुरू स्केल अनुसारको तलब मात्र पाउनेछन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका ‘प्रमुख स्वकीय सचिव’ (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी)ले मात्र नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सरह सवारी साधन र इन्धन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । अन्य कर्मचारीहरूका हकमा यो सुविधा उल्लेख गरिएको छैन ।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू सिधै सम्बन्धित कर्मचारीकै बैंक खातामा उपलब्ध गराइनेछ ।
स्वकीय सचिव पदमा नियुक्त हुनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता प्रचलित कानून अनुसार नेपाल सरकारको सोही श्रेणी वा तहको सरकारी कर्मचारीका लागि तोकिएबमोजिम हुनुपर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी र सांसदका स्वकीय सचिवहरूको दरबन्दी तथा सेवा सुविधा खारेज गरेको थियो ।
