दिपक के श्रेष्ठ
पोखराः नेपाल सरकारले सुरु गरेको महत्वकांक्षी जनमुखी योजना सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक महत्वका सुविधा दिन सुरु गरिएको कोषले यस वर्षदेखि २ प्रमुख योजना घोषणा गरेको छ । जसअनुसार योगदानमा आबद्ध श्रीमान् वा श्रीमतिमार्फत उनीहरुका २ छोराछोरीले १८ वर्षसम्म स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनेछन् । यसलाई सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तरगत राखेको छ ।
यसअघि श्रीमानबाट श्रीमतिमा सेवा सिमित गरिएको थियो । त्यस्तै, १ लाख रुपैयाँमा सिमित स्वास्थ्य बीमालाई १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चमा सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने भएको छ ।
कोषमा आबद्ध सदस्यले अन्य बीमा कम्पनीबाट लिने सेवाजस्तो झन्झट व्यहोर्न पर्दैन । आबद्ध सदस्यले देशभर जहाँ रहेपनि त्यहाँको अस्पतालमा परिचयपत्र देखाए छूटलगायतका सुविधा तत्काल पाउनेछन् ।
यस कोषमा आबद्ध सदस्यको कथंकदाचित् मृत्यु भएका जिनका परिवारले स्वतः आजीवन पेन्सन पाउने सुविधासमेत रहेको छ । त्यस्तै, कोषमा बचत रकमबाट ८० प्रतिशत रकम सापटी लिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
सरकारले विशेष गरी श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस कोषको मुख्य उद्येश्य भनेकै आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो ।
यद्यपि, सरकारी निकायले आवश्यक प्रचारप्रसार नगर्दा आम रोजगारदाता र श्रमिको हितमा रहेको सामाजिक कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या भने न्यून छ । ६ वर्षको अवधिमा करिब ३५ लाखको हाराहारीमा आबद्धता हुने सरकारी आंकलन रहेपनि हालसम्म करिब १८ लाखमात्र आबद्ध छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। यसलाई योगदान रकम भनिन्छ।
आबद्ध सदस्यबाट बचत ७० अर्बको ब्याजसहित कोषमा हाल १ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
