निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकालको अन्तिममा अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन गरेको सम्झौता खारेज भएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले सम्झौता खारेज गरेको हो ।
सम्झौता खारेज गरी छानबिनका लागि विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको शुक्रबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष धनराज आचार्यले जानकारी दिए । सम्झौतामा क्रममा जिम्मवार पदमा रहेकाले अख्तियार दुरुपयोग गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पत्रचार गरिने भएको छ ।
बन्द रहेको पत्रिकाले त्यही सूचना प्रकाशनका लागि मात्र केही प्रति छापेकाले छानबिनका लागि सूचना विभागलाई पत्रचार गरिने भएको छ । यस्तै, कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्स सहित ३ ठाउँको ६३ रोपनी जमिन निजी क्षेत्रलाई दिएको विषयमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिको सिफारिस बमोजिम नगर विकासको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
समितिको शनिबार बसेको बैठकले दुई दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिका सदस्यमा पोखरा महानगर वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी छन् ।
