राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पाँच दिनदेखि धर्नामा रहेका बैंक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याजी प्रभावित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको स्वास्थोपचार, बसोबास र शान्ति सुरक्षाको

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधानविपरीत गतिविधि गरेको तथा वैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै ७ वटै प्रदेश समिति र १५ वटा जिल्ला