स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबैलाई २० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाको बैठकले प्रत्येक घरधुरीले खपत गर्ने न्यूनतम २० युनिटसम्म बिजुली आफैंले भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि ६÷६ महिनामा पालिकाभित्रका सबै घरधुरीमा खपत हुने न्यूनतम २० युनिट बराबरको रकम भुक्तानी गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए । गाउँपालिकाको मुख्य सडक र सबै घर उज्यालो कार्यक्रम’अन्तर्गत गाउँपालिकावासीलाई न्यूनतम २० युनिटसम्मको बिजुलीको महसुल आफैले ब्यहोर्दै आएको हो ।
गाउँपालिकाले प्राधिकरणलाई हालसम्म ४ हजार ६ सय १६ घरधुरीलाई २० युनिटसम्मको खर्च व्यहोर्दै आएको छ । ‘आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिकले अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भनेर अभियान चलाएका हौं,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘अभियानबाट अति विपन्न समुदायका नागरिक बढी लाभान्वित भएका छन् ।’
न्यूनतम २० युनिटसम्मको महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्ने भएपछि १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ सय परिवारले थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नदेखिएको अध्यक्ष थापाले बताए । २० युनिटभन्दा माथि खपत भएको बिजुलीको महसुल उपभोक्ता स्वयम्ले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
गाउँपालिकाले पुराना काठका पोल हटाएर नयाँ मापदण्डका राखेको छ । गाउँपालिकाले इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा जोड दिएको छ । ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्य सडक किनारमा ६० सोलार बत्ती जडान गरेको छ भने १ सय १० वटा विना सोलारका बत्ती जडान गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
कालीगण्डकीले सातवटै वडाका प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली पु¥याएको छ । १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियोजना यही पालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ मा पर्दछ । वडा नं ७ को मिर्मी बजारभन्दा केही तल बाँध बाँधेर जलाशय निर्माण गरी सुरुङमार्ग हुँदै वडा नं ५ को बेलटारीमा विद्युत् उत्पादन गृहमा पानी खसालिएको छ । रासस
