सुम्निमा उदास
हामी अझै पनि आफ्ना मृतकहरूको अन्त्येष्टि गरिरहेका छौँ। हामी अझै पनि बेपत्ता भएका आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छौँ। जहाँ हाम्रा घरहरू उभिएका थिए, त्यहाँ अहिले रहेको रिक्ततालाई हेर्दै हामी अझै पनि स्तब्ध छौँ।
र हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ: उत्तरी नेपालको एउटा हिमाली चुचुरोबाट प्रलयकारी चलचित्रको दृश्यझैँ गर्जँदै आएको भीषण बाढीले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका उपत्यकाहरूमा तहसनहस मच्चाएको घटना कुनै आकस्मिक दुर्घटना मात्र थिएन।
यो हिमालयबाट आएको चेतावनी थियो। हाम्रा भव्य हिमाल र तिनका हिमनदीहरू जलवायु परिवर्तनका कारण तातिरहेका छन्। औद्योगिक क्रान्तिदेखि जीवाश्म इन्धन जलाउँदै आएका औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यास यसको प्रमुख कारण हो। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ। त्यसैले अब औद्योगिक राष्ट्रहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने समय आएको छ।
सोमबार नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अनुमानअनुसार बाढीमा कम्तीमा १,०५० जनाको मृत्यु भएको छ, २९२ जना घाइते भएका छन् र ३,९१६ जना बेपत्ता छन्। ९०,००० भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। बेपत्ता हुनेमध्ये करिब ६०० जना ३९ देशका विदेशी नागरिक छन्।
सुरुआती रिपोर्टहरूले हिमनदीमा आएको विनाशकारी परिवर्तनलाई भूकम्पले उत्प्रेरित गरेको हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। तर ती रिपोर्टहरू चाँडै सच्याइए। भूकम्पमापक यन्त्रहरूले दर्ता गरेको कम्पन वास्तवमा तातिरहेको हिमनदी लाङटाङ लिरुङ हिमालको चुचुरोबाट छुट्टिएर उपत्यकाको फेदीमा अत्यन्त ठूलो शक्तिका साथ खस्दा उत्पन्न भएको थियो। त्यसले ५.२ म्याग्निच्युडको धक्कासरहको कम्पन पैदा गर्यो र चट्टान, बरफ, हिलो तथा पानीको विशाल भेल भोटेकोसी–त्रिशूली नदी उपत्यकातर्फ अत्यन्त तीव्र गतिमा बगायो। नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदायलाई लगभग कुनै पूर्वसूचना नै प्राप्त भएन।
चिनियाँ अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार हिमनदी भत्किएको समयदेखि चीन–नेपाल सीमास्थित केरुङ बन्दरगाहमा बाढीको भेल आइपुग्दासम्म केवल ६ देखि ७ मिनेट लागेको थियो। रसुवा जिल्लामा अधिकारीहरूले ३० मिनेटभित्र त्रिशूली नदीको सतह ९ मिटरसम्म बढेको अभिलेख गरेका छन्।
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चरम मौसमी घटनाहरूको यस्तो ढाँचासँग परिचित छ। जुलाई २०२५ मा आएको तुलनात्मक रूपमा सानो बाढीले नेपालतर्फको रसुवागढी र चीनतर्फको केरुङलाई जोड्ने मैत्री पुल बगाएको थियो। अगस्ट २०२४ मा सगरमाथा क्षेत्रनजिकै एउटा हिमताल फुट्दा थामे गाउँमा विनाश मच्चियो र रातारात घर, विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकी ध्वस्त भए। यस्ता प्राकृतिक विपद् झन् धेरै र झन् शक्तिशाली हुँदै गएका छन्।
नेपालीहरू लचिला छन्। हरेकपटक विपद् आउँदा हामी आफ्ना मृतकहरूका लागि शोक गर्छौँ, पुनर्निर्माण गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हामी यसलाई कर्म, भाग्य वा हिमालले गर्ने काम भनेर स्वीकार गर्छौँ। तर यो कर्म होइन। जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, र मानवीय गतिविधिले त्यसलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। हाम्रो लचकता बिस्तारै मौन परित्यागमा परिणत हुँदैछ—विश्वले आफूले सिर्जना गर्न सहयोग गरेको क्षति हामीले कति सहजै सहन्छौँ भनेर प्रशंसा गर्ने एउटा माध्यममा।
हिमालयको चेतावनी
अक्टोबर २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सगरमाथानजिकै उभिएर विश्वलाई अपिल गर्दै भन्नुभएको थियो—“म आज विश्वको छानाबाट एउटा आवाज उठाउन यहाँ आएको छु: यो पागलपन रोकौँ… हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्, तर हामी पछि हट्न सक्दैनौँ। हामीले जीवाश्म इन्धनको युग अन्त्य गर्नुपर्छ।”
हिन्दुकुश हिमालय विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको छ। हिमालतिर जानुभयो भने यसको प्रमाण आफ्नै आँखाले देख्न सकिन्छ—एक दशकअघि हिउँ र बरफले ढाकिएको ठाउँमा अहिले नाङ्गा खैरा चट्टान देखिन्छन्। यो क्षेत्रलाई प्रायः “तेस्रो ध्रुव” भनिन्छ, किनकि दुई ध्रुवबाहेक विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बरफको भण्डार यहीँ छ। यो ग्रहका सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलस्रोत क्षेत्रमध्ये एक पनि हो, जहाँबाट १० प्रमुख नदी प्रणालीमा पानी पुग्छ र downstream क्षेत्रमा रहेका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन निर्भर छ।
मार्चमा हिमालय क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तरसरकारी संस्था इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (ICIMOD) ले हिमाली समुदायले लामो समयदेखि महसुस गर्दै आएको तथ्य पुष्टि गर्यो।
हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीहरूले सन् २००० अघिको तुलनामा अहिले करिब दोब्बर गतिमा बरफ गुमाइरहेका छन्। सन् २०११ देखि २०२० को अवधिमा अघिल्लो दशकको तुलनामा हिमनदीहरू ६५ प्रतिशत बढी तीव्र गतिमा हराएका छन्। नेपालमा मात्रै २,००० भन्दा बढी हिमताल छन्।
नेपाल सरकार र ICIMOD को संयुक्त अध्ययनले देशका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनमा रहेका २१ वटा हिमताललाई सम्भावित रूपमा जोखिमपूर्ण पहिचान गरेको छ। यी हिमताल फुटेमा ठूलो क्षति पुर्याउने बाढी आउन सक्छ।
सन् २०१६ मा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) ले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने ठूलो र नजिकबाट निगरानी गरिँदै आएको हिमतालमध्ये एक, इम्जा त्सो, को पानीको सतह घटाउन संयुक्त रूपमा काम गरेका थिए। उक्त पहलले इम्जा त्सोको पानीलाई सुरक्षित तहसम्म घटाउनुका साथै समुदायमा आधारित पूर्वसूचना तथा प्रतिकार्य प्रणाली स्थापना गर्न सफल भएको थियो।
तर नयाँ हिमतालहरू बनिरहेका छन् र पुराना हिमतालहरू पनि बढिरहेका छन्—कुनै एउटा देशले मात्र तिनको निगरानी गर्न सक्ने क्षमताभन्दा तीव्र गतिमा। इम्जात्सोलाई सुरक्षित बनाउन वर्षौँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र करोडौँ डलर आवश्यक परेको थियो। नेपालमा त्यस्तै दर्जनौँ हिमताल छन्। तर आवश्यक रकमको सानो अंश पनि हामीसँग छैन।
जलवायु अन्यायको गणित
यहीँ छ जलवायु अन्यायको गणित: नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देशमध्ये एक हो। तर दुर्गम गाउँदेखि काठमाडौं उपत्यकासम्मका नेपालीहरू यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्।
नेपालले आफ्नो भूभागको वन क्षेत्र बढाएर करिब ४६ प्रतिशत पुर्याएको छ र आफ्नो विद्युत्को करिब ९० प्रतिशत स्वच्छ जलविद्युत्बाट उत्पादन गर्छ। हामीले सामना गरिरहेका जलवायुजन्य विपद् नै जलवायु अन्यायको सार हो—संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम जिम्मेवारहरू नै सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्, अनि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गर्न उनीहरूसँगै सबैभन्दा कम स्रोतसाधन हुन्छ।
सुशासनमा जोड दिने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको सुधारमुखी सरकारअन्तर्गत नेपालले विकासमा नयाँ मोड लिन थालेकै बेला यो विपद्ले देशको यस क्षेत्रलाई करिब एक दशक पछाडि धकेल्न सक्छ। हाम्रा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार पुनर्निर्माणमा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्छ। यो नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब दशौँ भाग बराबर हो, जबकि चालु वर्षको राष्ट्रिय बजेट करिब १४ अर्ब डलर छ।
हरेक ठूलो विपद्ले देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विकासबाट सीमित स्रोत हटाएर गुमेको संरचना पुनर्निर्माणमा लगाउन बाध्य बनाउँछ। अरू कसैको उत्सर्जनको मूल्य चुकाउन आफ्नो भविष्य खर्च गर्ने देशले विकास गर्न सक्दैन। उसले केवल अस्तित्व जोगाइरहन सक्छ।
नेपाललाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दोहोर्याइने अर्को प्रतिबद्धता चाहिएको छैन। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतीकात्मक कदमबाट वास्तविक कार्यतर्फ अघि बढेको हेर्नु छ।
हामीलाई नेपालसम्म वास्तवमै पुग्ने जलवायु वित्त चाहिन्छ। हामीलाई यस्तो “हानि तथा क्षति कोष” चाहिन्छ, जसले पानी घटिसकेपछि वर्षौँ बितेपछि होइन, कुनै गाउँलाई तत्काल आवश्यकता पर्दा सहयोग उपलब्ध गराओस्।
नेपाललाई प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, हिमनदी तथा हिमतालको निरन्तर निगरानी र सबैभन्दा दुर्गम हिमाली समुदायसम्म पुग्ने विपद् पूर्वतयारीमा लगानी पनि आवश्यक छ। छ मिनेटको पूर्वसूचना पाउनु नेपालको मात्र नीतिगत असफलता होइन; यो हिमाली क्षेत्रको निगरानीमा अपर्याप्त लगानीको परिणाम हो।
अन्ततः, यी हिमालमा बस्ने मानिसहरू र यहाँबाट बग्ने पानीमा निर्भर अर्बौँ मानिसहरूले जलवायु नीतिनिर्माणमा आफ्नो आवाज राख्न पाउनुपर्छ। नेपाल यस संवादको केन्द्रमा हुनुपर्छ। हामी जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा के गर्न सक्छ भनेर बहस गरिरहेका छैनौँ। हामी त्यसलाई अहिले नै भोगिरहेका छौँ।
प्रकृतिले हामी कति परस्पर जोडिएका र एकअर्कामा निर्भर छौँ भनेर सम्झाउने आफ्नै तरिका राख्छ। एउटा देशमा अस्थिर बनेको हिमनदीले केही मिनेटमै अर्को देशका गाउँ, पूर्वाधार र जीविकोपार्जन तहसनहस पार्न सक्छ, जबकि मृतकका शव सयौँ किलोमिटर तल अर्को देशमा फेला पर्न सक्छन्।
नेपाल, चीन र भारतले हिमाल र नदी मात्र साझा गर्दैनन्; तीव्र गतिमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि साझा गर्छन्। हामीलाई अझ बढी क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ। यी साझा जलाधारको माथिल्लो भागमा अवस्थित नेपाल यस सहकार्यमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा छ।
नेपालका हिमाल हाम्रो पहिचान हुन्। तिनले हाम्रा नदी, पर्यटन र हामी को हौँ भन्ने हाम्रो सामूहिक चेतनालाई जीवन दिन्छन्। अब ती हिमाल जलवायु सङ्कटको अग्रपंक्तिको केन्द्र पनि बनेका छन्।
विश्वले यो चेतावनी सुन्नैपर्छ: अझ धेरै हिमाल भत्किनुअघि हामीलाई साझा, तत्काल र न्यायपूर्ण कदम आवश्यक छ।
यो लेख उदासले टाइम डटकमलाई लेखेको नेपाली अनुवाद हो । उदास हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व पत्रकार हुन् ।
