– शम्भु श्रेष्ठ
जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो वर्तमान विश्वको सबैभन्दा जटिल राजनीतिक, आर्थिक तथा शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको संकट पनि हो। जलवायु परिवर्तनले विश्वको शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ।
विश्वका शक्तिशाली तथा विकसित राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि औद्योगिकीकरण, अत्यधिक ऊर्जा उपभोग र प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यापक दोहनमार्फत ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएका छन्। तर विडम्बना के छ भने यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर नेपालजस्ता कम विकसित, न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तथा भौगोलिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रहरूले बढी भोगिरहेका छन्।
नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूगोल जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू बढ्दै जानु यसको स्पष्ट उदाहरण हुन्। रसुवा लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुने बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यसको एउटा अत्यन्त पीडादायी उदाहरण रसुवा क्षेत्रको भोटेकोशी नदी आसपास देखिएको विनाशकारी बाढी हो।
हालका यस्ता विपद्हरूले स्थानीय जनजीवन, सडक, पुल, बस्ती तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याएका छन्। कुनै विशेष घटनाको कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक भए पनि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र तीव्र वातावरणीय परिवर्तनले यस्ता विपद्को सम्भावना तथा जोखिमलाई गम्भीर बनाइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—जसले सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गरेको छ, उसले तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भोग्ने; र जसले अत्यन्त कम प्रदूषण गरेको छ, उसले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने? विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
तर केवल आर्थिक सहयोग वा क्षतिपूर्ति मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ सहायता प्रदान गर्नु मात्र होइन; ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु, कार्बन उत्सर्जन उल्लेखनीय रूपमा घटाउनु तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आवश्यक प्रविधि, स्रोत र वित्तमा न्यायपूर्ण पहुँच उपलब्ध गराउनु पनि हो। आजको विश्व व्यवस्थामा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नीति, नियम र विकासका परिभाषासमेत ठूलो हदसम्म निर्धारण गर्छन्।
विश्व अर्थतन्त्रको दिशा उनीहरूले तय गर्छन् र विकासको मोडेल पनि उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन्। तर त्यस विकासको वातावरणीय मूल्य भने नेपालजस्ता कमजोर तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले चुकाउनुपर्ने अवस्था छ। यही नै विश्व जलवायु राजनीतिमा रहेको ठूलो असमानता र शक्ति सम्बन्धको वास्तविक चित्र हो। अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न प्राकृतिक स्रोत र वन संरक्षणसँग जोडिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका क्रममा व्यापक रूपमा प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरे।
तर आज विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई वन संरक्षण, कार्बन सञ्चिति र वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी बढी दिइन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ—के शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक विकासको लाभ लिइरहँदा नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो विकासको सम्भावना सीमित गरेर केवल अरूका लागि जंगल र प्राकृतिक स्रोत जोगाइरहनुपर्ने हो? यसको अर्थ वन विनाश गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा, वन, जलस्रोत र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ। तर संरक्षणको नाममा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकास गर्ने अधिकार सीमित गर्नु पनि न्यायपूर्ण हुँदैन। आवश्यक कुरा वातावरण संरक्षण र विकासबीच न्यायपूर्ण तथा दिगो सन्तुलन कायम गर्नु हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको समाधान केवल रूख रोपेर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर वा आर्थिक सहायता घोषणा गरेर मात्र सम्भव हुँदैन।
यसको वास्तविक समाधानका लागि विश्वको शक्ति संरचना, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र विकाससम्बन्धी विद्यमान अवधारणामाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन वास्तवमा वातावरणको मात्र संकट होइन; यो शक्ति, राजनीति, अर्थतन्त्र र न्यायको संकट पनि हो। अब प्रश्न केवल “जलवायु परिवर्तन कसरी रोक्ने?” भन्ने मात्र होइन।
वास्तविक प्रश्नहरू यस्ता छन्— जलवायु परिवर्तनको मूल्य कसले चुकाउने? विकासको लाभ कसले लिने? प्राकृतिक स्रोत कसको हितका लागि संरक्षण गर्ने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न— जलवायु न्याय कहिले स्थापित हुनेछ?
