निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लिने सरकारी घोषणाप्रति मन्टेश्वरी एसोसियसन कास्कीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यस्तो शुल्क लिने घोषणा गरेसँगै एसोसियसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
सरोकारवालाहरूसँग संवाद र छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा ल्याइएको यो निर्णयले निजी लगानीकर्ता र अभिभावकलाई थप आर्थिक भार पर्ने एसोसियसनको बुझाइ छ । स्व
देशी उद्यमशीलतामा विश्वास गरी अगाडि बढिरहेका लगानीकर्तालाई यो निर्णयले निरुत्साहित पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफ्ना छोराछोरीको भविष्यका लागि आर्थिक दायित्व वहन गरिरहेका स्वावलम्बी अभिभावकलाई थप शुल्क लगाउनु न्यायोचित नभएको र निजी विद्यालयले राज्यको ठूलो आर्थिक भार थामिरहेको एसोसियसनकी अध्यक्ष रिता पौडेलले बताइन् ।
निजी विद्यालयहरूले हालसम्म ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी संकलन गरी लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रले ४ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल देशभर ३८ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा निजी शिक्षालयको योगदान ७.२ प्रतिशत रहेको र देशको आर्थिक चक्रमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान यी विद्यालयहरूले पुर्याउँदै आएका छन् ।
छिमेकी देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई रोकेर निजी विद्यालयले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाएको अध्यक्ष पौडेलले बताइन् ।
राज्यले संचालन गर्ने विभिन्न तहका परीक्षामा निजी क्षेत्रको नतिजा उत्कृष्ट रहने गरेको र यसले राज्यको शिक्षाको साख जोगाउनुका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप र नवप्रवर्तनमा समेत मद्दत पुगेको एसोसियसनको दाबी छ ।
निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन्, जसबाट जेहेनदार र गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौँ विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा पाइरहेका छन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार राज्यको प्रचलित ऐन अन्तर्गतका सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरी निजी विद्यालयले राज्यलाई ठूलो राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।
