कास्की जिल्लाभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समितिका संयोजक रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि बहुपक्षीय निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकले एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका अनुसार जिल्लाका सबै एम्बुलेन्सहरूमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस जडान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट एम्बुलेन्सको लोकेसन ट्र्याक गर्न र आपतकालीन अवस्थामा छिटो सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
साथै, जिल्लामा रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी एम्बुलेन्सहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने र तिनीहरूको नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
बैठकले नयाँ एम्बुलेन्स खरिद तथा पैठारीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सहरूको सञ्चालन अनुमति र नवीकरणका सम्बन्धमा पनि निर्देशिका बमोजिम अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।
एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाहरूले अबदेखि अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालनबाट भएको आम्दानी र खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सेवालाई सेवामुखी भन्दा पनि व्यापारमुखी बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसका साथै, सबै एम्बुलेन्सहरूको विवरण सरकारको विपद् पोर्टलमा प्रविष्टि गरिनेछ, जसले गर्दा विपद्को समयमा कुन स्थानमा कति एम्बुलेन्स उपलब्ध छन् भन्ने कुराको जानकारी तत्काल प्राप्त हुनेछ ।
एम्बुलेन्स चालकहरूको व्यावसायिकताका लागि उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा निर्धारित पोशाकको व्यवस्था गर्ने र चालकहरूका लागि सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । चालक र एम्बुलेन्सलाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सेवाग्राहीहरू ठगिने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक एम्बुलेन्समा स्पष्ट देखिने गरी भाडादरको सूची टाँस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाट एम्बुलेन्स सेवा पारदर्शी हुने र बिरामीका आफन्तले तोकिएको शुल्कमा सेवा पाउने सुनिश्चित हुनेछ ।
बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला निकायका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकको अन्त्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मानवीय सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरबाही नगर्न र सबै निर्णयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएकी छिन् ।
