सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयले आउने आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चारमाध्यममा अनिवार्यरुपमा लागू हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिने बताएका छन् ।
उनले सबै सञ्चार माध्यम विस्तारै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनुपर्ने बताउँदै यसको अनगिन्ती फाइदाबारे चर्चा गरे ।
त्यस्तै, अहिले नेपालमा ३० अर्ब जतिको विज्ञापन बजार रहेको अनुमान सुनाउँदै २८ अर्बको विज्ञापन राजस्वको दायरा बाहिर रहेको उल्लेख गरे ।
उनले देशका सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको सञ्चार नीति आवश्यक पर्ने औंल्याउँदै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहकै सरकारबिच सहकार्य हुनैपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले कार्यालयले पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन विभिन्न योजना बनाएको जनाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सामाजिक सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताए । उनले कोषले प्रदान गर्ने सेवाबारे प्रस्तुतिकरणसमेत गरेका थिए । कोषले औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि कोषमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रमअघि बढाएको उनले सुनाए ।
कोष कोखदेखि शोकसम्मको सारथि भएको उनको भनाइ छ । कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले व्यहोर्नुपर्ने छ भने ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्छ । तर, स्वरोजगारले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ ।
कोष स्थापना भएको ६ वर्ष भयो । यसको पोखरामा सम्पर्क कार्यालय छ । कोषबाट गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सञ्चालनमा छ । कोषमा योगदान गरेको १५ वर्षपछि पेन्सन आउँछ । तर बिचैमा निधन भए आश्रितलाई पेन्सन आउँछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म देशभरबाट ९ लाख जनाभन्दा बढी सहभागी भएका छन् । ६ वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको हुँदा धेरै कुरा सुधार गरिएको र धेरै अझै सुधारिँदै गएको कोषले जनाएको छ ।
कोषले पेन्सन योजनाका अलावा वार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा दिन्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागे १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ ।
रोजगारीका सिलसिलामा दुर्घटनावस २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अपांगता भए पनि पेन्सन दिने सुविधा कोषमा छ । मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सुविधा कोषमा छन् ।
खास रोजगार कम्पनी बाहेकमा जागिर नभएका दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्ने लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर पनि कोषमा आवद्ध हुन मिल्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ ।
