म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकमा फापरखेत पहिरोले यातायात प्रभावित बनाएको छ ।
बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा रहेको फापरखेतको पहिरोले विसं २०६० अघि मार्ग खुलेको सडक निर्माण भएदेखिनै २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकमा यातायात सेवा प्रभावित बनाउँदै आएको छ । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्छन् ।
स्थानीयवासीलाई आवतजावत, बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, दूध, तरकारी, फलफूल बजार लैजान, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको सवारी चालक रवीन पुनले बताए ।
“साँघुरो सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने, सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ,” उनले भने, “जुनसुकै बेला पहिरो खस्ने खतरा भएकाले यात्रा गर्न जोखिम छ ।” यसअघि बर्खायाममा खस्ने फापरखेतमा पछिल्लोपटक शनिबारदेखि निरन्तर सुख्खा पहिरो खसिरहेको छ । पहिरोका कारण दसैँ मनाउन जन्मथलो जानेहरूलाई सास्ती भएको छ ।
जोखिमयुक्त सडकको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेरदेखि बरङ्जा–सातबिसे हुँदै बाबियाचौर जोड्ने वैकल्पिक सडक मर्मत गरेर जिप, मिनिबस, ट्याक्टर, मोटरसाइकल र स्कुटर चल्न सक्ने बनाइएको वडा सदस्य हरि गिरीले बताउनुभयो । घुमाउरो र एकतर्फी सडकमा यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई असहज भएको छ । कच्ची र साँघुरो सडकमा यात्रा गर्न जोखिम छ ।
म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन चार वटा जलविद्युत् आयोजना र डाँडाखेत राहुघाट सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन, सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास आयोजनाहरूमा पनि पहिरोका कारण असर परेको छ । सडकमुनि म्याग्दी नदी छ भने माथितिर ठूलो पहिरो छ । यसपालि नयाँ ठाउँमा जमिन चिरा चिरा परेर सुक्खा पहिरो खस्न थालेको बेनी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्काले बताए ।
तत्कालीन जिविसले सडकमुनि पक्की पर्खाल निर्माण गरेर म्याग्दी नदीको कटान रोकथाम गरे पनि सडकमाथिको पहिरो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास असफल र लगानी खेर गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ ।
पहिरोको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेर र वडा नम्बर २ सिमलचौर जोड्ने गरी सडक पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको म्याग्दी १९ख० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले तीन वर्षअघि गरेको सङ्घीय सरकारसँग बेलिब्रिज माग्ने निर्णय राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयन भएको छैन । पहिरो नियन्त्रण तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा वैकल्पिक सडक र पहिरोको विकल्पमा यातायात सञ्चालनको डाइभर्सन बनाउनुपर्ने हुनसक्ने जुग्जालीको भनाइ छ ।
रासस
