सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको जानकारी दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित नियमित ‘मिडिया बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएपश्चात नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र ती अन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालय लगायतका ८० वटा निकायमा ४१९ नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको छ ।
सहसचिव अर्यालका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १३ वटा निकायमा १५९, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायमा ८२ जना, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ वटा निकायमा ७० जनाको नियुक्ति भएको छ ।
साथै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटा निकायमा २९ जना, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटा निकाय २५ जना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका चार वटा निकायमा ११ जना नियुक्त भएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच वटा निकायमा नौ जना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा निकायमा आठ जना, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा निकायमा आठ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा निकाय दुई जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका एउटा निकायमा दुई जनाको नियुक्ति भएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै निकायमा योग्य, व्यावसायिक तथा विषयगत विज्ञहरूलाई पारदर्शी रूपमा मनोनयन गरिएको छ ।
यस कदमले जनस्वास्थ्य, विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र, इञ्जिनियरिङ तथा आर्थिक नियमन, र सांस्कृतिक प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सेवालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ठोस आधार प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पछिल्ला एक सातामा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा सहसचिव अर्यालले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट मस्यौदामा विभिन्न सुझाव दिइएको बताए ।
उनका अनुसार उक्त मस्यौदामा नेपालस्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनको प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई उक्त सर्वेक्षणको हालसम्मको कार्यप्रगतिका बारेमा छलफल गरी राय सुझाव दिइएको छ । साथै बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कमा स्तरीयता, एकरूपता तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउने सन्दर्भमा राय सुझाव प्रदान गरिएको छ ।
उनका अनुसार यसबीचमा नेपाल सरकारका निकायहरूका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मत–सम्भारसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न यही असोज २९ गते विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ ।
पछिल्लो साता बेरुजु फर्छयौट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ ।
