गण्डकी खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता भएको पाइएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेल र मन्त्रालयका युवा महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद बास्तोला सदस्य रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गत असार ३० गते प्रदान गरेको ‘प्रदेश खेलकुद पदक’ विवादित बनेपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पदक छनोट प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
परिषद्ले पहिलो पटक वितरण गरेको उक्त पदकको छनोट तथा सिफारिस प्रक्रिया, कार्यविधिको कार्यान्वयन र सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले पदक प्राप्त गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि खेलाडी, खेलकर्मी तथा सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाएका थिए ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले छानबिन समितिलाई पाँच दिनको समय दिइएको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
‘पदक वितरणमा भएका अमर्यादित कार्यलगायत सार्वजनिक रूपमा उठेका सबै विषयमा छानबिन हुनेछ । मन्त्रालय यस विषयमा प्रतिबद्ध छ । समितिलाई छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ’, मन्त्री गुरुङले भने ।
छानबिन समितिका संयोजक पौडेलले पदक सिफारिस गर्दा कार्यविधि पालना भए–नभएको, पारदर्शिता कायम भए–नभएकोलगायत सबै विषयमा अध्ययन गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेस गरिने बताए ।
परिषद्ले खेलाडीतर्फ भलिबलकी अरुणा शाही, आइटिएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापामगर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्चरी खेलाडी योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन तथा क्रिकेट प्रशिक्षकतर्फ रिजन प्रजुलाई २०८१–८२ को खेलकुद पदक प्रदान गरेको थियो ।
त्यसैगरी, संघसंस्थातर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलाई पदक प्रदान गरिएको थियो । उत्कृष्ट प्रदेश खेलकुदतर्फ गण्डकी प्रदेश टेनिस संघलाई नगद रु। एक लाख २० हजारसहित सम्मान गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल सङ्घ र गण्डकी प्रदेश फेन्सिङ सङ्घलाई उत्कृष्ट खेल सङ्घ घोषणा गर्दै नगद रु. ९०–९० हजारसहित सम्मान गरिएको थियो ।
