गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले वितरण गरेको प्रदेशस्तरीय खेलकुद पदक प्रकरण विवादित बन्दै गएको छ ।
पदक वितरणको प्रक्रिया, सिफारिस समितिको भूमिका, अन्तिम निर्णय, सूचना प्रवाह र परिषद्को कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न बाहिर आईरहेको बेला नयाँलिपि न्यूजसहित पत्रकारहरूको टोलीले गरेको खोजका क्रममा प्राप्त कागजात र सम्बन्धित पदाधिकारीसँगको संवादले यस विषय थप जटिल बनेको छ ।
पदक छनोटका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीसँग पत्रकारहरूले अन्तिम निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफू अन्तिम निर्णयमा सहभागी नभएको र अन्तिम निर्णयको माइन्यूटमा हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन ।
संयोजकको उक्त भनाइपछि त्यसको सत्यता परीक्षण गर्न हामी पत्रकारहरूको टोली पुनः प्रदेश खेलकुद परिषद्को कार्यालय पुगेको थियौ ।
कार्यालयमा अन्तिम निर्णयको माइनुट तथा सम्बन्धित कागजात माग्दा परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै लिखित निवेदन दिन आग्रह गरेका थिए ।
पत्रकारहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले आफू कानुनको विद्यार्थीसमेत रहेको उल्लेख गर्दै आफूलाई कानुन सिकाउन आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सूचना उपलब्ध गराउन पत्रकारहरूले आग्रह गरेपछि सदस्य सचिवले मोवाईल आफ्नै हातमा लिई हेर्न भनेका थिए ।
मोबाइलमार्फत देखाइएको अन्तिम माइनुटमा भने संयोजक मदन केसीको हस्ताक्षर रहेको देखिएको छ । त्यही माइनुटमा १८ जनाको नाम अन्तिम सिफारिस गरिएको उल्लेख भए पनि अन्ततः ८ जनालाई मात्रै पदक प्रदान गरिएको देखिएको छ ।
कुन मापदण्डका आधारमा १८ जनामध्ये ८ जनाको छनोट गरियो भन्ने विषयमा सदस्य सचिवले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।
माइन्यूटअनुसार सिफारिस सूचीमा असिम शेरचन, नियो मिडिया हाउस, योगेन्द्र शेरचन, सुजन गुरुङ, हरिप्रसाद पराजुली, सुस्मिता थापा मगर, हरिप्रसाद बरुवाल, तिलकराम थारु, देवेन्द्र गुरुङ, एरिका राणा, केशव पाठक, बोधराज गिरी, अरुण शाही, रिजन प्रजु तथा नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलगायत १८ जनाको नाम उल्लेख छ ।
उक्त कागजातमा तत्कालीन बोर्ड सदस्य तथा पछि निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका केशव पाठकलाई सिफारिस समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिएको देखिन्छ । माइनुटमा हरेक निर्णयमा उनको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
बोर्ड सदस्य, सिफारिस समितिको आमन्त्रित सदस्य तथा पदक प्राप्तिसँग सम्बन्धित भूमिकाहरू एउटै व्यक्तिसँग जोडिएको देखिएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व भएको हो कि भन्ने गाईगुई हुन थालेको छ ।
यस प्रकरणमा अर्को प्रश्न परिषद्को सूचना प्रवाह शैलीमाथि पनि उठेको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्दा सहज रूपमा उपलब्ध नगरिने, सूचना दिन ढिलाइ गरिने र विभिन्न बहानामा टार्ने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिँदै आएको थियो ।
पदक विवादबारे खोजी सुरु भएपछि परिषद्का अन्य निर्णय, प्रशासनिक गतिविधि र कार्यशैलीसँग सम्बन्धित थप सूचनासमेत विभिन्न स्रोतबाट बाहिर आउन थालेका छन् ।
उता सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले परिषद् र मन्त्रालयबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै नियमविपरीत कार्य भएको पुष्टि भए कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र आवश्यक परे पदकसमेत फिर्ता गराउन सकिने बताएकी छन् ।
हामीले स्पष्ट भनेका छौ कि यो समाचार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पदक प्राप्त गरेको भन्दै विरोध गर्नका लागि होइन । उठाइएको मूल प्रश्न भनेको पदक वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन, मापदण्ड, पारदर्शिता र सुशासनअनुसार पूरा भयो कि भएन भन्ने हो ।
सार्वजनिक निकायका निर्णय कानुनी प्रक्रिया र स्थापित मापदण्डअनुसार भए वा नभएको विषय सार्वजनिक चासोको सवाल भएकाले त्यसको खोजी गर्नु सञ्चारमाध्यमको दायित्व भएकाले हामी यो कुरामा चासो दिएका हौ ।
हालसम्म सार्वजनिक भएका कागजात, माइनुट तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको फरक–फरक भनाइले पदक प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ ।
यदि सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट नियमविपरीत पदक वितरण भएको पुष्टि भयो भने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही, आवश्यक परे पदक फिर्ता तथा सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाले गरेका छन् ।
यससँगै गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को समग्र कार्यशैलीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले सिफारिस बिना नै पदक वितरण गरेको भए कारवाही हुने बताईन् । ‘यदि सिफारिस बिना नै पदक वितरण भएको छ भने त्यसउपर छानबीन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ’ मन्त्री गुरुङले भनिन् ।
पुरस्कार वितरण विवादमा आएपछि खेलाडीहरुले फिर्ता गर्ने सम्भावना रहेपनि औपचारिकरुपमा उनीहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।
