नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाटले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण र नीतिगत सुधारको माग गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १५ बुँदे मागपत्र पेस गरेकी छिन् ।
साउन १३ गते मन्त्रालयमा पत्र दर्ता गराउँदै मागहरू सम्बोधन नभए साउन १४ गतेदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद्को कार्यालय परिसरमा सत्याग्रह प्रारम्भ गर्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख आधारशिलाका रूपमा रहेका नर्स र मिडवाइफहरू न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था र सीमित अवसरका कारण विदेश पलायन हुने क्रम बढेको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
रानाभाटले मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको पत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नर्स र मिडवाइफको मनोबल उच्च हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।
रानाभाटले पेस गरेको १५ बुँदे मागहरूमा सरकारी, निजी, सामुदायिक र मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिलाई योग्यता र दक्षताअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, ‘अर्जनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे’ (ओएन्डएम), ‘मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड’ (एमएसएस) र वैज्ञानिक ‘नर्स-मिडवाइफ टु पेसेन्ट रेसियो’का आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरिएको छ ।
मागपत्रमा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरू संशोधन गरी समान अवसर र पदोन्नति सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लामो समयसम्म करारमा राख्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । राज्यको लगानीमा अध्ययन गरेका (पिसिएल नर्सिङ), (पिसिएल मिडवाइफ्री), (बिएमएस), (बिएनएस), (एमएन), (एमएससी नर्सिङ) लगायतका जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय मानव संसाधन नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफहरूलाई नवौँ तह वा सो सरहको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा कार्यरत सहायक नर्स–मिडवाइफ (अनमी)हरूलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा नीति अनुरूप (चिफ नर्सिङ एन्ड मिडवाइफ्री अफिसर), (सिएनएमओ) र १०० शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा (डिरेक्टर अफ नर्सिङ) को पद सिर्जना गर्नुपर्ने माग रानाभाटको छ ।
अभियन्ता रानाभाटले यी मागहरू कुनै एक पेसागत समूहको हितका लागि मात्र नभई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुरक्षित र नागरिकमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । मागहरू सम्बोधन नभएमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ ।
