प्रादेशिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पीआरटीए) हरूबीच सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पहिलो राष्ट्रिय ‘कम्युनिटी अफ प्राक्टिस’ कार्यशाला पोखरामा सुरु भएको छ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) को संयुक्त आयोजनामा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्राविधिक सहयोगमा आयोजित कार्यशालामा सातै प्रदेशका पीआरटीएका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेजका प्रतिनिधिका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।
कार्यशालाले प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूबीच ज्ञान, अनुभव र असल अभ्यासको आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
युरोपेली संघ, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डको सहयोगमा सञ्चालित पीएलजीएसपीले संघीय तथा उपराष्ट्रिय तहका संस्था र अभ्यासकर्ताबीच नियमित सिकाइ, व्यावहारिक अनुभव आदानप्रदान तथा साझा चुनौतीहरूको समाधान खोज्न ‘कम्युनिटी अफ प्राक्टिस’ अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत नीति निर्माण र संस्थागत अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सिकाइमा आधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
आयोजकका अनुसार यसपटकको कार्यशाला परम्परागत प्रशिक्षणभन्दा फरक ‘सेन्समेकिङ’ विधिमा आधारित हुनेछ। यसअन्तर्गत सहभागीहरूबीच संवाद, सहकर्मी सिकाइ र सह–सिर्जनामार्फत साझा चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दै व्यावहारिक समाधान खोजिनेछ।
कार्यशालाबाट प्रादेशिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूको राष्ट्रिय ‘कम्युनिटी अफ प्राक्टिस’ स्थापना, ‘पीआरटीए रोडम्याप–२०३०’ तयार गर्ने तथा ‘पोखरा घोषणा’ पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजकका अनुसार कार्यशालाबाट तयार हुने रोडम्याप र पोखरा घोषणाले प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूको साझा कार्यदिशा तय गर्न, संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउन तथा नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
