नीट प्रश्नपत्र लीक विवादलाई लिएर कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन जारी रहँदा बिहीबार पनि दिल्लीको जन्तर-मन्तर र आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ।
बंगालबाट एयरलिफ्ट गरेर ल्याइएको केन्द्रीय आरक्षित प्रहरी बल (सिआरपएफ)का सयौं हतियारधारी प्रहरीहरू अहिले जन्तर(मन्तरमा परिचालन गरिएका छन्। यसबाहेक केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बलका थप ३० कम्पनी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको भारतीय समाचरा संस्थाहरूले लेखेका छन्।
अघिल्लो दिन झडप र तनाव बढेपछि दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसनले बिहीबार बिहान ७:३० बजेदेखि राजीव चोक, मन्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटारियट र सुप्रिम कोर्टसहित १६ वटा मुख्य मेट्रो स्टेसनहरू पुनः बन्द गरेको छ। यी स्टेसनहरू बुधबार पनि बन्द गरिएका थिए।
यसैबीच, सिजेपीले बिहीबार बिहानै प्रहरीले आन्दोलनस्थल बाहिर सिसा फुटेको र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त गाडी ल्याएर राखेको भन्दै प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीलाई बदनाम गराउन प्रहरीले नै उक्त गाडी ल्याएको आरोप सिजेपीको आरोप छ।
बुधबार जन्तर(मन्तरमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहे पनि संसद मार्ग र कनट प्लेस क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।
संसद मार्गमा ओर्लिएका प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने प्रदर्शनकारीका तर्फबाट ढुंगामुढा भएको थियो। झडपमा दुई जना एसिपी सहित ५ जना प्रहरी जवान घाइते भएका छन्।
सिजेपीका संयोजक अभिजीत दिप्केले जन्तर-मन्तर क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको जनाउँदै सरकारले पुनः दमनको तयारी गरिरहेको हो कि भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले प्रहरी र अर्धसैनिक बललाई निर्दोष विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गर्ने ुगैरकानुनी आदेशु नमान्न अपिल पनि गरेका छन्।
सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा नै आफूहरूको मुख्य र अपरिवर्तनीय माग रहेको दोहोर्याएका छन्। यो माग नै सिजेपीको ‘बटमलाइन’ भएको उनको भनाइ छ।
अस्पतालमा उपचाररत अभियानी सोनम वाङचुकसँग नियमित कुराकानी भइरहेको बताउँदै दासले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे।
यसैबीच, २५ दिनदेखि अनसनरत सोनम वाङचुकले केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले आफूलाई भेटेर प्रश्नपत्र लीक, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा संसदमा छलफल गर्न सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको बताएका छन्।
तर आन्दोलनरत कुनै पनि विद्यार्थीमाथि प्रहरी वा कानुनी कारबाही नहुने स्पष्ट लिखित ग्यारेन्टी नआएसम्म अनसन नतोक्ने वाङचुकको अडान छ।
संसदमा सरकारले प्रश्नपत्र लीकबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताए पनि विपक्षी दलहरूले भने पहिले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
विपक्षी सांसदहरूले कालो कपडा लगाएर संसद भवन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले भने विपक्षीमाथि विद्यार्थी आन्दोलनलाई राजनीतिको विषय बनाएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि सरकारको ढोका सधैं खुला रहेको दाबी गरेको छ।
एजेन्सीको सहयोगमा
