सरकारले सबै सार्वजनिक सवारीको डिजिटल ट्रयाक गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी कानुन बनाइ दिन विधेयक संसदमा पठाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक, निजी तथा मालवाहक सवारीको डिजिटल अनुगमन गर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि सरकारले सबै सार्वजनिक सवारीको डिजिटल ट्रयाक गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न वैधता पाउनेछ ।
डिजिटल ट्रयाकिङ सिस्टमभित्र यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुबाहक साधन, मालसामान ओसारपोसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनि ट्रक, कन्टेनर, बुलेट ट्याङ्कर पिकअप भ्यान तथा ट्र्याक्टर लगायत सवारी पर्नेछन् ।
विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २८ पछि क थपेर यो व्यवस्था राख्दै अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ । २८क(१) मा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको ढुवानी गर्दा सोको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी ढुवानी गर्नु पर्नेछ।’
उपदफा (२) मा ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति र विभागले तोकेको कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
उपदफा (३) मा नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधन धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस) को सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गरी आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गर्नु पर्नेछ ।
उपदफा (४) मा कुनै किसिमको ढुवानीको साधन वा कुनै स्थानमा चल्ने ढुवानी साधनमा भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस) जडान गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्ने विशेष अवस्था पनि परिकल्पना गरिएको छ ।
उपदफा (५) मा ढुवानी विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट भए नभएको सम्बन्धमा विभागले नियमित रुपमा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (६) मा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानीको साधन धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटकको लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट मात्र सामग्री ढुवानी गरी ढुवानीलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकाले यो निर्णय भएको अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् ।
