नेपालमा धूम्रपान तथा तम्बाकूजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न तम्बाकूजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन, २०६८ मुख्य कानुनी आधार हो, जसलाई निर्देशिका, २०७१ र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले थप मजबुत बनाएका छन्।
यी कानुनहरू अनुसार सार्वजनिक स्थानहरू जस्तै सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय तथा रेस्टुरेन्टभित्र धूम्रपान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ र केवल तोकिएको स्थानमा मात्र अनुमति दिइन्छ।
१८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई तम्बाकूजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइँदैन भने विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको वरिपरि बिक्रीमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
साथै, तम्बाकूजन्य वस्तुको विज्ञापन, प्रचार–प्रसार र प्रायोजन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ र प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग ओगट्ने स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य गरिएको छ। यी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना तथा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।
यसरी नेपालमा धूम्रपान नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य जनस्वास्थ्यको संरक्षण र तम्बाकू सेवन न्यूनीकरण गर्नु हो।
उल्लेखित दफाविरुद्ध सेवन एवं बिक्री गरिएको पाइए सरकारद्वार नियुक्त निरीक्षकले ५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण नेपालमा बर्षेनी २७ हजार १ सय जनाको अल्पायुमै मुत्यु हुने गरेको छ । यो नेपालमा हुने कुल मृत्युको झण्डै १५ प्रतिशत हो ।
सूर्तीजन्यबाट लागेका रोगको उपचारका लागि प्रत्येक बर्ष झण्डै ४७ अर्ब रुपियाँ नोक्सान भइरहेको छ जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ ।
