‘हिलोसँग खेल्दै सपना रोप्ने किसानका हात,
पसिनाले लेख्छन् सधैं समुन्नतिको साथ ।
मानो रोपेर मुरि फलोस्, भरियोस् सबैको भकारी,
असार १५ ले ल्याओस् सुख, शान्ति र खुशियाली।’
मुक्तकका उल्लेखित हरफ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका हुन् । यही मुक्तकबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशवासीलाई राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना दिएका छन् ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव-२०८३ एवं नेपाली समाजको मौलिक सांस्कृतिक पर्व असार १५ को अवसरमा प्रदेशका कृषक र सरोकारवालाहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै धान उत्पादन वृद्धिमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
असार १५ लाई केवल रोपाइँको दिनका रूपमा मात्र नभई श्रम, सहकार्य, प्रकृतिप्रतिको सम्मान र नेपाली मौलिक संस्कृतिको उत्सवका रूपमा लिइएको छ ।
दही-च्यूरा खाने परम्पराले नेपाली कृषि सभ्यता र सामाजिक एकताको सन्देश बोकेको उल्लेख गर्दै सरकारले किसानको पसिना र समर्पणले नै राष्ट्रको खाद्य सुरक्षाको आधार निर्माण गरेको बताएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी रूपमा स्थापित गरेको छ । यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
धान गण्डकी प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली रहेको र यसको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिलाई लाभदायी पेशाका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ ।
‘धान उत्पादनमा वृद्धि, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिलाई सम्मानजनक र लाभदायी पेशाका रूपमा विकास गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि उत्पादन, रैथाने बालीको संरक्षण, उत्पादनमा आधारित अनुदान र कृषि उपजको बजारीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यस्तै मल-बीउको सहज उपलब्धता, सिंचाइ सुविधाको विस्तार, जग्गा चक्लाबन्दी, कृषि यान्त्रिकीकरण र आधुनिक प्रविधिको विस्तार जस्ता किसानमैत्री कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको कुरा उल्लेख छ ।
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को संकल्पलाई सार्थक बनाउन आफ्नै माटोमा उत्पादन, आफ्नै श्रमप्रति सम्मान र खाद्य सम्प्रभुताको सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको बताइएको छ ।
यस अभियानमा किसान, सहकारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र सम्पूर्ण नागरिकको साथ, सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारले अपिल समेत गरेको छ ।
