महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिँनै लाग्दा बल्ल बजेट खर्चमा हतारोे गरेको पाइएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्चको व्ययतर्फ आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै धेरै बजेट सकाउने गरेको पाइएको छ ।
कुल १५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च मध्ये ५४.६२ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा पनि असार महिनामा मात्र ३६ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३९ करोड ६७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
‘अन्तिम समयमा बढी भार पर्ने गरी खर्च गर्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयहरुले १३ अर्ब ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट समर्पण गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नभएको र जग्गा प्राप्ति नभएको कारणले बजेट फिर्ता गर्नु परेको हो ।
४३ स्थानीय तहले दहत्तर बहत्तरको रकम र ७९ वटाले मनोरञ्जन कर प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन्
प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशमा ५४ वटा रुग्ण आयोजनाहरु रहेको पहिचान गरेको छ । २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले अधुरै रहेका छन् ।
सरकारले सुरु बजेट विनियोजन नभएका शीर्षकमा ५० करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ रकमन्तर गरेर असारमा खर्च गरेको छ । यस्तो कार्यले संसदीय निगरानी कमजोर हुने महालेखाले जनाएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएका छैनन् । ४३ वटा स्थानीय तहले दहत्तर बहत्तरको रकम र ७९ वटाले मनोरञ्जन कर प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।
१५ वटा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन गरेको १८ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई बुझाउन बाँकी छ । सिंचाईमा विद्युत महसुल अनुदान बापत १० करोड ३६ लाख २९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि यसको प्रभाव विश्लेषण गरिएको छैन ।
