आज जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको दिवस मनाइने दिन । यहीबाट थाहा हुन्छ निरंकुश जहाँनिया शासनदेखि विश्वमै अब्बल मानिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि देशभित्र मान्छेले मान्छेलाई जातकै कारण विभेद गरिएको छ । र, निरन्तर छ ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशले हालै ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण विधेयक’ पास गरेको छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली पनि बनिसकेको प्रदेश सांसद टीकाकुमारी बस्याल बताउँछिन् ।
प्रदेशले जातीय विभेदविरुद्ध लड्न विधेयक निर्माणमा जुटेको भने ०८१ सालबाटै हो । सोही सालको माघमा सरोकारवालाहरु पोखरामा भेला भई २ दिने ‘जातीय विभेदविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सम्मेलन’मा जुटेका थिए ।
गण्डकी मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा सम्बन्धित क्षेत्रका २ सय ५० जनाको सहभागिताबाट ‘जातीय विभेद उन्मुलनका लागि पोखरा घोषणापत्र–२०८१’ जारी गरिएको थियो ।
उक्त घोषणापत्र हाल विधेयककारुपमा प्रदेशसभाबाट कानूनमा रुपान्तरण भएको छ ।
इन्सेकका अनुसार पोखरा आसपासको दृश्यलाई पर्गेल्ने हो भने ग्रामीण परिवेशमा हाक्काहाक्की विभेद र छुवाछुलाई प्रश्रय दिएको अझै देख्न सकिने र सहरी क्षेत्रमा आएर बसेका दलितलाई कतै कोठा भाडामा नदिने र स्थायी बसोबास गरेको भए सामाजिक कार्यमा समावेश नगराउने पाइएको छ ।
विधेयक पारित भइसकेकाले जातीय विभेदका घटना रोकिएलान् ? भन्ने प्रश्नमा सांसद बस्याल भन्छिन् ‘दूव्र्यवहार वा असमानता अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यमा निर्भर हुन्छ, हालको सरकारले समानताको नारा लगाइँरहँदा विभेद झनै मौलाएको पाइन्छ ।’
सरकारले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४)को अक्षरशः पालना गर्नसके समतामूलक समाजको कल्पना साकार हुने बस्यालको दाबी छ ।
नियम, कानूनको दृष्टिकोेणमा अपराध र सजायको स्पष्ट व्याख्या भएपनि मेलमिलापका नाममा दलित समुदायमाथि झनै पीडा थप्ने काम भइरहेको उनको बुझाई छ ।
‘पहुँचको आधारमा मेलमिलाप गराउने परिपाटी गलत छ’, बस्याल भन्छिन् ‘विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छ, अब दोषका आधारमा अदालत र कानूनले छिनोफानो गर्छ ।’
जातीय विभेद र छुवाछुतको कानुनतः अन्त्य भएको ६ दशक बितिसक्दा पनि यसको कहर कायमै भएको सम्बन्धित समुदायको धारणा छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बढी हुने जातीय विभेद र छुवाछुत सहरी क्षेत्रमा पनि अझै नहटिसकेकोमा सम्बन्धित समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ग्रामीण परिवेशमा प्रत्यक्षरुपमै विभेदका घटना भइरहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष शैलीमा विभेद भइरहेको दलित अगुवाहरुको धारणा छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जातीय विभेद कानूनतः अपराध भएको भन्दै ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
सँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका छन् ‘प्रदेश सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै दलित समुदायको सम्मान, समानता, अधिकार तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी कानून को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।’
यद्यपि, सार्वजनिक धारा, कुवा, मन्दिर प्रवेश र भोजभतेरमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई विभेद गर्ने घटनाहरू बेलाबखत बाहिर आउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, आवास र विवाहमा विभेद, अन्तरजातीय विवाह गरेका परिवारलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने वा कोठा भाडा नदिने जस्ता घटनाहरू पोखरा लगायतका सहरहरूमा समेत सुनिने गरेका छन्।
विभेदका खाडल चिर्न प्रदेश सभामा आवज उठाइरहेकी सांसद बस्याल यसबीच केही आशावादी देखिएकी छिन् । उनी भन्छिन् ‘विधेयक पारित हुनु सकारात्मक कदम होे, विभेदविरुद्ध संविधानले झनै स्पष्ट व्याख्या गरेकै छ, अझ जनचेतना व्यापक गर्ने छौं ।’
आजै, प्रदेशको दशौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा बोल्दै बस्यालले राज्यले दलित समुदायसित माफी मागेर ‘नाटक’ गरेको भन्दै उनले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण आवश्यक भएको धारणा राखिन् ।
बस्यालले भनेकी छिन् ‘कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता र दोषीलाई कडा कारवाही गरिनु पर्दछ ।’
