अधिवक्ता ई. निरण महर्जन
नेपाललाई प्रायः जलविद्य्तको अथाह सम्भावना भएको देशका रूपमा चिनिन्छ । तर, जलस्रोतको आर्थिक उपयोग केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित छैन । हिमाल, हिमताल, प्राकृतिक मुहान तथा भू–जल प्रणालीले नेपाललाई विश्वकै महत्वपूर्ण “Natural Spring Mineral Water” उत्पादन तथा निर्यात गर्ने सम्भावना भएको राष्ट्रका रूपमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित, शुद्ध र खनिजयुक्त पानीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्राकृतिक जलस्रोतलाई दीर्घकालीन आर्थिक सम्पत्तिका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
आज विश्व बजारमा “Natural Spring Mineral Water” प्रतिलिटर सयौँ रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । नेपालकै शहरी बजार तथा सपिङ स्टोरहरूमा पनि आयातित वा ब्रान्डेड मिनरल वाटर उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ पानी अब केवल आधारभूत उपभोग्य वस्तु मात्र नभई उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने आर्थिक उत्पादनमा रूपान्तरण भइसकेको छ । विडम्बना के छ भने नेपालका हिमाली क्षेत्र, प्राकृतिक मुहान र हिमतालबाट दैनिक करोडौँ लिटर स्वच्छ पानी कुनै आर्थिक मूल्यांकन बिना बगेर खेर गइरहेको छ ।
नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्तै खानेपानीको व्यावसायिक उपयोगमा पनि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न सके नयाँ आर्थिक क्षेत्रको विकास सम्भव छ । हिमालयबाट उत्पन्न पानीको विशिष्टता—कम प्रदूषण, प्राकृतिक खनिज तत्व तथा जैविक शुद्धता—अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ । विशेषगरी दक्षिण एशिया, मध्यपूर्व तथा तीव्र शहरीकरण भएका मुलुकहरूमा गुणस्तरीय पेयजलको माग लगातार बढ्दो छ। नेपालले वैज्ञानिक परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङमार्फत “Natural Spring Mineral Water” लाई निर्यातयोग्य उत्पादनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
हाल जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट -PPP_ को जोखिमबारे व्यापक बहस भइरहेको छ । निस्सन्देह, हिमताल व्यवस्थापन विपद् न्यूनीकरणका लागि अत्यन्त आवश्यक विषय हो । तर, नीति निर्माणको अर्को पक्ष भने अझै कमजोर छ । यी हिमताल र जलभण्डारहरूलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सोचको अभाव देखिन्छ । हिमतालहरू केवल जोखिमका स्रोत मात्र होइन, तिनले भविष्यको जल–अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सम्भावना पनि बोकेका छन । उचित वातावरणीय अध्ययन, संरक्षण र दिगो दोहनको आधारमा यस्ता स्रोतलाई व्यवस्थित उपयोग गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा जस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारी -PPP_ तथा सार्वजनिक शेयर आह्वानमार्फत खानेपानी तथा मिनरल वाटर उद्योग विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा जलविद्युत्का आईपीओहरूले जनसहभागिता र स्थानीय लगानी संस्कृति विस्तार गरेका छन । यही मोडललाई प्राकृतिक मिनरल वाटर उद्योगमा पनि लागू गर्न सकिए स्थानीय समुदायको स्वामित्व, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई जलस्रोतमा आधारित उद्योगसँग जोड्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल खानेपानी संस्थानको भूमिकामाथि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थानलाई कमजोर बनाउने वा यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बहस बढेको छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारलाई खानेपानी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक दक्षता, वित्तीय स्रोत तथा संस्थागत क्षमता अझै पर्याप्त विकसित भइसकेको छैन । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ, जहाँ भू–जल दोहन, आर्सेनिक समस्या, जनसंख्या वृद्धि तथा शहरीकरणका कारण चुनौती थपिएका छन ।
खानेपानी विभाग अन्तर्गत सञ्चालन भएका तराई क्षेत्रमा करिब ५०० भन्दा बढी आयोजना विभिन्न कारणले अलपत्र परेको तथ्यले पनि स्थानीय संस्थागत कमजोरी स्पष्ट देखाउँछ । परियोजना सञ्चालन, मर्मत, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वित्तीय पारदर्शितामा समस्या रहँदा स्थानीय तहले मात्र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई खारेज गर्नु भन्दा संस्थागत सुधार, प्राविधिक सुदृढीकरण र विकेन्द्रित संरचनामार्फत पुनर्गठन गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
नेपालको जलस्रोत अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्न “Water Economy” को अवधारणालाई राष्ट्रिय नीति तहमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । हालसम्म नेपालको जलस्रोत नीति मुख्यतः जलविद्युत मुखी रहेको देखिन्छ । तर, भविष्यमा पानी स्वयं रणनीतिक आर्थिक स्रोत बन्ने संकेत विश्वव्यापी रूपमा स्पष्ट भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले भविष्यमा पानी ऊर्जा भन्दा पनि महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दा बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्राकृतिक जलस्रोतलाई केवल बगेर जाने साधारण स्रोतका रूपमा हेर्नु दीर्घकालीन दृष्टिले घाटाजनक हुन सक्छ ।
यसका लागि पहिलो चरणमा वैज्ञानिक जलस्रोत नक्सांकन, पानीको गुणस्तर परीक्षण, सम्भावित व्यावसायिक क्षेत्र पहिचान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि कानुनी संरचना, लगानी सुरक्षा, स्थानीय समुदायको अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँडको स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा राज्यले नियामकीय भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
जलविद्युत् जस्तै खानेपानी र मिनरल वाटर उद्योगलाई पनि राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिसँग जोड्न सके नेपालले नयाँ निर्यात क्षेत्र, रोजगारी तथा ग्रामीण विकासको अवसर प्राप्त गर्न सक्छ । तर, यसको आधार दिगो उपयोग, वैज्ञानिक योजना, संस्थागत क्षमता र जनसहभागिता हुनुपर्छ । यही सन्तुलनले नेपालको जलस्रोतलाई भविष्यको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
