काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई स्वरोजगार बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न महानगरपालिका र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबिच सम्झौता भएको छ ।
कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेल, महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, प्रवक्ता नविन मानन्धर र सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीको रोहवरमा यो सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौला र कोषका प्रशासन शाखा प्रमुख सुदप सिल्वालले हस्ताक्षर गरे ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (संचालन) नियमावली, २०७७ अन्तर्गत संचालित कोषको कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ अन्तर्गत सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न यो सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौतापछि बोल्दै कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेलले क्षमता भएर पनि काठमाडौँमा स्वरोजगार बन्न पैसा नपाउने र पैसा पाए पनि चक्रवर्ती ब्याजले उक्सिनै नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘कोष र महानगरपालिका बिचको सहकार्यले उद्यमी बन्ने वातावरण बन्दै जानेछ ।’ उनले भने ।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सम्मानयुक्त उद्यम, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ऋणमार्फत उद्यम विकास गर्न प्रयत्न थालिएको बताइन् ।
‘यस कार्यक्रमका असल ऋणीलाई ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान हुनेछ ।’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा लिँदा ८ प्रतिशत ब्याज हुनेछ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार नियमित रकम फिर्ता गर्नेलाई अन्त्यमा ६० प्रतिशत अर्थात् ४.८ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा फिर्ता हुनेछ । यसरी ऋणीका लागि ब्याज ३.२ प्रतिशत मात्र हुनेछ ।’
यो कार्यक्रमबाट उद्यममा आधारित एक वडा एक नमुना कार्यक्रम र महिला समूहसहितका उद्यम गर्न पुँजी नहुनेका लागि बिउ पुँजी प्राप्त गर्ने अवसर हुने उनले बताइन् । यस्तै, साना तथा मझौला उद्यमलाई उद्यमको स्तर उकास्ने अवसर मिल्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्यमशीलताका लागि वडाले प्रदान गर्ने तालिमपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान यसले गर्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीले भने, ‘अब उद्यम विकास तालिम प्राप्त सहभागीहरूलाई स्वरोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सहयोग गरिनेछ ।’
यो सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम हो । यसका लागि दुवै पक्षले २/२ करोड रुपैयाँ राखेर छुट्टै कोष स्थापना गर्नेछन् ।
यो कोषमा भएको रकम वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दालाई कर्जा लगानी गरिनेछ । यसरी जम्मा भएको रकम महानगरपालिकालाई कोषले ५ वर्षपछि फिर्ता गर्नेछ ।
सम्झौता बमोजिम व्यवसायीलाई कर्जा लगानी गर्न कोषले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई कर्जा प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
यस बमोजिम सहकारीहरूका लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । यस प्रक्रियाबाट छानिएका सहकारी संस्थाहरूलाई बढीमा १ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा स्वीकृत हुने कोषको कानुनी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा दिइनेछ ।
कोषबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाको खातामा निकासा भएको मितिले बढीमा दुई हप्ताभित्र स्वीकृत गरिएका ऋणीहरूलाई कर्जा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ । यो कर्जा लगानी आर्थिक रूपले विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि हो । यस्तै विदेशबाट फर्केका व्यक्ति वा तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई कर्जा लगानी गरिनेछ ।
व्यक्तिका लागि सहुलियत ब्याज दरमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ र समूहगत लगानी गर्नका लागि बढीमा १५ जनाको समूहमा ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी हुनेछ ।
यसरी सहुलियत प्राप्त गर्न तोकिएको ढाँचामा दिइएको निवेदनका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था र कर्जाग्राहीबिच सम्झौता हुनेछ ।
सम्झौता अनुसार कर्जाग्राहीले सावाँ र ब्याजको किस्ता नियमित रूपमा चुक्ता गरेमा बुझाएको ब्याजको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रथम पक्षले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था मार्फत सम्बन्धित असल ऋणीलाई ब्याज अनुदान वापत फिर्ता दिनेछ ।
लगानीका क्षेत्रहरू एग्रोपुलिङ कार्यक्रम प्रवर्धन, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय, फोहर प्रशोधन तथा न्यूनीकरण गर्ने परियोजना, हरित चक्रीय अर्थतन्त्रमा आधारित व्यवसाय, एक वडा एक नमुना कार्यक्रम अन्तर्गतका व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल, डिजिटल सेवा, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय लगानीका क्षेत्र हुनेछन् ।
यस्तै साना तथा घरेलु व्यवसाय, यातायात सेवा, स्वास्थ्य तथा हेरचाह उद्योग, मर्मत तथा प्राविधिक सिपमा आधारित व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रङ्गरोगन, शिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल संचालन जस्ता स्वदेशी श्रम, सिप, ज्ञान एवम् सानो पुँजीबाट संचालन गर्न सकिने सेवामूलक स्वरोजगार व्यवसाय लगानीका क्षेत्र हुनेछन् ।
स्थानीय सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने व्यवसाय र परम्परागत सिपसँग सम्बन्धित व्यवसाय, मूल्य शृंखलामा आधारित भएका व्यवसाय, घर बास (होम स्टे) पनि लगानीका क्षेत्र हुनेछन् ।
