सरकारले खर्च कटौतीको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सरकारी कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टमा गर्न रोक लगाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूलाई बैठक, गोष्ठी र तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू महँगा होटलमा नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले मातहतका कार्यालयहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्षरतालिम कक्ष प्रयोग गर्न–गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै अब भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागले होटलमा कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन् ।
