प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अवकाश भएपछि निवृत्तीभरणका लागि कोष स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेशले कानुन बनाउन थालेको छ ।
कर्मचारीलाई योगदानको आधारमा अवकाश कोष स्थापना गर्न आज पोखरामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित ‘अवकाश कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, २०८२’ तयार गर्न जुटेको बताए ।
कोष स्थापनार्थ नेपाल कानून समाजले तयार गरेको विधेयक उपर मुख्यमन्त्री पाण्डेको उपस्थितिमा अन्य मन्त्रीसमेत सहभागी रहेका छन् ।
त्यस्तै, कर्मचारी सरुवा र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कारण योजना कार्यान्वयन ढिलो भए पनि अब सबै जिल्लामा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पाण्डेले बताएका छन् ।
आजको छलफलका दौरान मुख्यमन्त्रीले करारका कर्मचारी हटाउने, स्थानान्तरण गर्ने, समायोजन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेकाले मिडियामा अनावश्यक प्रचारबाजी गर्न आवश्यक नभएको बताएको सहभागीले उल्लेख गरेका छन् ।
