पोखरा महानगरपालिका–१ टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा र भवन गैरकानूनी रूपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयको करिब ४ रोपनी जग्गा र भवन ‘अञ्जुली आवासीय मावि’ लाई १२ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।
को-को परे कारबाहीमा?
आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष रामविक्रम राणा, वडा नं १ का वडाध्यक्ष सहारा प्रधान, अञ्जुली बोर्डिङका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, विव्यसका पदेन सदस्य वरुण विक्रम राणा (कार्यदल संयोजक), सदस्यहरू शोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने र नारायणप्रसाद चापागाईंलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
कसरी भयो अनियमितता?
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, २०८० साउन २३ गते वरुण विक्रम राणाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा २०८० फागुन २६ गते प्रधानाध्यापक र सदस्य सचिवलाई जानकारी नै नदिई समितिले भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि फागुन २९ गते सम्झौता गरी १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा संकलन गरिएको पाइएको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो रकम (१५ लाख २९ हजार) असुलउपर गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने सदस्यहरूमाथि थप सजायको माग गरिएको छ।
