गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधारमा जेनजी आन्दोलनबाट सवा २ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको अनुमान छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त क्षति निक्र्याैल गरिएको हो । मुलतः प्रदेशको संरचना ध्वस्त हुँदा मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नसमेत ठाउँ खोज्दै हिड्नु परेको छ ।
यसैबीच, आर्थिक वर्षको तीन महिना सकिन लाग्दा गण्डकी सरकारले सवा दुई अर्ब हाराहारीमात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकका अनुसार यस मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले दुई अर्ब २४ करोड खर्च भएको जानकारी दिएको छ । जुन कुल बजेटको सात प्रतिशतमात्र हो ।
विकास, निर्माण र पुनःनिर्माणलाई सँगसँगै लैजान गण्डकी प्रदेश सरकारले यसपालिको बजेटबाट चालु खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले यथाशक्य पुँजीगत खर्च नघटाउने र चालु खर्च कटौती गरी पुनर्निर्माण र विकास, निर्माणलाई सँगसँगै लैजाने आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले साउनबाटै प्रशासनिक पुनःसंरचना थालेको गण्डकी सरकारले यसपालि चालु खर्चमा उल्लेख्य कटौती गर्ने बताए ।
साउनको अन्तिम साता नौ निकाय खारेज र बाइस कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको गण्डकी सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि थप कदम चाल्न लागेको हो ।
आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबैजसो मन्त्रालयमा क्षति भएकाले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको निर्णय कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा तीन सय चार कर्मचारीको दरबन्दीसमेत कटौती हुनेछ ।
यसपालि कर्मचारीका बिदाका सुविधा, भ्रमण, तालिम र अन्य चालु खर्च कटौती गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकिएको छ ।
