सरकारीसरहत तलब दिन सक्दैनौं – अफिन, देशव्यापी आन्दोलन गर्छाैं – नान

निजी अस्पतालहरूका नर्सहरूले सरकारको दरअनुसार पारिश्रमिक दिन माग गरेपछि अस्पताल सञ्चालकहरुले सो माग व्यावहारिक नभएको जनाएका छन् ।

पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गण्डकीले निजी अस्पतालले श्रम ऐन अनुसार तलब दिँदै आएको जनाउँद्यै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार तलब दिन सक्ने घोषणा गरेको हो ।

अफिन अध्यक्ष कपिल पोखरेलले निजी अस्पतालहरूले श्रम ऐन अनुसार नै तलब र सुविधा दिँदै आएको दाबी गरे । वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत सरकारी दरमा तलब, भत्ता दिन निर्देशन गरे पनि त्यसरी निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क गरे ।

‘हामीले विद्यमान श्रम ऐनका मापदण्ड पालना गरिरहेका छौं । कानुनी व्यवस्थामा नभएको कुरामा निजी अस्पताललाई दबाब दिन मिल्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलबको कुरा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

पोखरेलले नर्सहरूको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको भन्दै वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले अस्पताल प्रशासन र नर्स दुबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष असोजमा सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सको दरअनुसार पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यो निर्देशन पालना नभएकाले अहिले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले श्रम ऐन अनुसार पाउने १९ हजार ५ सय तलब अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन र परिपत्र अनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारी दरअनुसार नर्सहरूको पारिश्रमिक चौथो तहको अनमीको पारिश्रमिक ३५ हजार २ सय ८८, पाँचौं तहको स्टाफ नर्सको ३८ हजार २ सय ९०, अधिकृत छैटौंको ४४ हजार ३ सय २५ छ ।

यस्तै, अधिकृत सातौंको ४६ हजार ५ सय १५, अधिकृत आठौंको ४८ हजार ३२, अधिकृत नवौंको ५१ हजार ६ सय ६०, अधिकृत दशौं तहको ५५ हजार ९ सय ६४, अधिकृत एघारौं तहको ५७ हजार ८ सय ६२ र अधिकृत बाह्रौं तहको ६६ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ पारिश्रमिक छ ।

अफिन गण्डकीले सरकारीसरह तलब दिन नसक्ने जनाइरहेकाबेला यता नर्सिङ् एशोसियशन नेपाल (नान)ले भने निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले सरकारी निर्देशन नमाने बाध्य भएर देशव्यापी संघर्षमा उत्रने जनाएको छ ।

नानले विज्ञप्तीमार्फत सरकारको असोज २४ गतेको निर्देशन अनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था नगरे देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारका निर्देशन पालना नगर्दा नर्सिङ् पेशाको अवमूल्यन गरिएको भन्दै नानले नर्सहरुको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।

Exit mobile version