कास्कीमा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिहरूको अन्त्यका लागि ‘नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान’ सुरु भएको छ।
गणेशबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्ता विकृति नियन्त्रणका लागि ११ बुँदे सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको हो।
बुँदाहरूमा डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोगदेखि स्थानीय सरकारको सबलीकरण र नागरिकका गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनसम्मका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटिएका छन्।
अभियानका संयोजक थापाले सरकारी कार्यालयहरूले दिने सार्वजनिक सेवामा अहिले पनि ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन र पारदर्शिताको कमी मुख्य समस्याका रूपमा रहेको औंल्याए।
उनले आम नागरिकले सरकारी काममा जाँदा भोग्ने गरेका समस्याहरूलाई आधार मानेरै यी बुँदाहरू तयार पारिएको जानकारी दिए। ‘यी बुँदाहरू नागरिकको आवाजलाई नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्ने एउटा खाका हो,’ थापाले भने।
अभियानले सरकारी कर्मचारीहरूका लागि ‘डिजिटल कार्ड लगबुक’ अनिवार्य गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण माग राखेको छ।
थापाले भने, ‘कर्मचारी राज्यबाट निर्देशित सेवा, सुविधा लिएर राज्यको काम र जनताको कामका लागि हुन्। साँच्चै भन्दा जनता मालिक र उनीहरू कामदार हुन्। त्यस कारण प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालयबाट निस्किनुअघि दिनभरि के-के काम गरेँ भनी लगबुकमा लेखेर मात्र जानुपर्छ, हाम्रो पहिलो माग हुनेछ।’
उनले यस लगबुक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन र आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने शाखा वा विभागहरू अनावश्यक रूपमा बन्द हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गरिने बताए।
नागरिकहरूले सरकारी कार्यालयमा निवेदन वा उजुरी दर्ता गर्नका लागि भौतिक र इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ।
थापाले भने, ‘सर्वसाधारणले कुनै सरकारी कार्यालयमा निवेदन वा उजुरी भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। कर्मचारीले दर्ता नम्बर र जवाफ पाउने समय सीमा तत्कालै सेवाग्राहीलाई दिइनुपर्छ। निवेदन वा उजुरी अस्वीकार गर्दा कारण स्पष्ट गरिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
यसैगरी, अभियानले ‘एकै ढोका – सम्पूर्ण सेवा’ (वान-डोर सर्भिस) को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कर्मचारीबाट तोकिएको समयमा सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका लागि पनि अभियानले आवाज उठाउने जनाएको छ।
नागरिकले गर्ने कल र इमेललाई बेवास्ता गर्न नपाइने तथा कुनै पनि बैठकको आह्वान डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अभियानको ११ बुँदामै समेटिएको छ।
संयोजक थापाले यी नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरूले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो र दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने दाबी गरे।
‘यसले कर्मचारीमा अनुशासन र जवाफदेहिता बढाउँछ। लगबुक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एकद्वार प्रणाली र क्षतिपूर्तिको प्रावधानले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँछ,’ उनले भने, ‘काम नगरे सजाय र ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र फितलो सेवाको अन्त्य गर्नेछ।’
यी सुधारहरूले सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र निश्चित समय सीमामा सम्पन्न गराउने भएकाले नागरिकको प्रशासनप्रतिको विश्वास बढ्ने थापाको भनाइ छ। ‘यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नेछ।
नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाएर राज्य–नागरिकबीचको दूरी घटाउँछ,’ उनले थपे। अभियानले यी ११ बुँदे मागसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी गरेको छ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले यो अभियानका लागि नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिका सचिव गणेशबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।
‘उहाँलाई पार्टीको नीति, नियम, विधि, विधानभित्र रहेर अभियानलाई देश र जनतासँगै समग्र समाजका निम्ति सञ्चालन गर्नका लागि जिम्मा दिएका हौँ,’ बरालले भने। पार्टीले आगामी दिनमा यस अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
