गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी आयोजित ‘लैंगकिमैत्री न्याय प्रणाली र मनोसामाजिक सहयोग सम्बन्धी दुई दिने तालिम’ भएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले समन्यायिक समाज निर्माण गर्न कुनै पनि किसिमका हिंसालाई निरुत्साहित गरेको अवस्था, व्यक्तिगत र समुदायको इज्जतको ख्याल गर्दै समानुभूतिको अभ्यासले मात्र यो कुरा सम्भव भएको बताए ।
कार्यक्रमका प्रशिक्षक तथा मनोविमर्शकता निर्जला भट्टराईले स्थानीय तहको न्यायिक संरचनामा न्याय सुनिश्चित गर्न मनोसामाजिक पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका बताइन् ।
उनले सहभागीहरूलाई पीडित–केन्द्रित परामर्श, लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक प्रभाव, स्थानीय तहमा मनोसामाजिक सेवा प्रवाहका अभ्यासहरू, र प्रभावकारी निर्णय प्रक्रियामा संवेदीकरणको आवश्यकता लगायत विषयहरूमा विस्तृत रूपमा प्रशिक्षण दिइन् ।
तालिमका क्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले न्यायिक प्रक्रियामा भोगिरहेका व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले आगामी दिनमा संघीयताको सवलीकरणमा टेवा पुर्याउने र न्याय सम्पादनसहितको समन्यायिक समाज निर्माणमा न्यायिक समिति र न्यायिक सहजकर्ताहरुको क्षमता विकासमा स्थानीय तहहरुसँग निरन्तर हातेमालो गरेर तालिम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
