दिपक के श्रेष्ठः माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तरगत ४ वटा क्रसर उद्योगले ४९ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर नबुझाएको भन्दै पालिकाले प्रदेश सरकार गुहारेपछि व्यवसायीहरुले कर अत्यन्तै बढी र आफुखुशी कायम गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
सोही दरमा कर तिर्न बाध्य पारिए अदालतमा न्यायको गुहार माग्ने भन्दै क्रसर व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएपछि पालिका प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेको थियो ।
उक्त कर किटान गर्न पालिकाले आफुखुशी कन्सल्ट्यान्ट ल्याएर नापजाँच गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट थिए ।
पालिकाले भने इन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान पोखराको सहयोगमा उत्खनन् गरिएको परिमाणका आधारमा उक्त रकम निकालेको बताएको थियो ।
सोही अनुसार निकालिएको हिसाब अनुसार कर तिर्न गाउँपालिकाले क्रसर व्यवसायीलाई सूचना दिएपनि उनहरुले अटेर गरेका थिए ।
कन्सल्ट्यान्टले क्रसर रहेको स्थानमा कोहीपनि नभएको बेला आफुखुशी नापजाँच गरेर प्रतिवेदन बुझाएको पाइएपछि हालै पुनः नापजाँच गरिएको हो ।
यसपटक पालिका प्रतिनिधि, क्रसर व्यवसायीलगायत स्थानीय सहभागी रहेको पालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले बताए ।
त्यसो त अघिल्लो पटकको प्रतिवेदनमा क्रसर व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करको दरमा पालिका अध्यक्ष गुरुङ स्वयं असन्तुष्ट थिए । ‘४९ करोड रुपैयाँ कर अलि अस्वभाविक देखियो’ उनले भनेका थिए ।’
कन्सल्टयान्ट प्रतिनिधि चोलाकान्त रेग्मीले नापजाँच सकेर काम अघि बढेको बताउँदै २ हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकिने जनाएका छन् ।
समयमै प्रतिवेदन आए यही आर्थिक वर्षभित्र कर असुल गर्ने पालिकाको लक्ष्य छ ।
३ वर्ष अघि प्रतिघनमिटर ९० रुपैयाँ रहेको कर अहिले कुनै जानकारीबिना ३ सय १७ रुपैया पु¥याएपछि पालिकाले पेशा–व्यवसायबाटै विस्थापित गर्न खोजेको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
गण्डकी एग्रोगेटको भागमा १३ करोड रुपैयाँ बढी कर बक्यौता रहेको छ ।
एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेलले भने ७० लाख रुपैयाँ करवापत तिरिसकेको तर पालिकाले मनोमानी ढंगले निजी जमिनमा फित्ता लाउँदै आफुखुशी करको दर तोकेको बताउँछन् ।
‘एग्रोगेटले ८ करोड हाराहारीमा जमिन किनेर क्रसर सुरु गरेको हो’ पौडेल भन्छन् ‘अहिले सोही व्यवसायको कर नै १३ करोड तिर्न भनिदैँछ ।’ उनका अनुसार २० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ ।
उनले एग्रोगेटको नाममा १६ करोड रुपैयाँ रिन रहेको बताउँदै गाउँपालिकाले बाराम्बार टर्चर दिएको बताए । ‘एग्रोगेटको तालाचाबी र लालपुर्जा पालिकालाई बुझाएर म न्याय माग्न अदालत जान्छु’ पौडेलले भने ।
क्रसर व्यवसायीले कर नतिरेको सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा बेनामे उजुरी परेको थियो ।
