दिपक के श्रेष्ठः सरकारले पछिल्लो समय घर जग्गा किनबेचमा दुबै पक्षलाई बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने नियम बनाएपनि उक्त नियम पुनः फिर्ता गरेको छ ।
घर जग्गा खरिद बिक्रीमा कालो धन प्रयोग हुने आशंकालाई रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उक्त निर्देशन मातहतका जिल्ला मालपोतलाई गरेको थियो ।
जसअनुसार मालपोत कार्यालय कास्कीमा उक्त निर्देशनसहितको पत्र जेठ १३ गते आइपुगेको थियो ।
उक्त पत्रअनुसार घर जग्गा खरिद बिक्रीमा कडाइ गर्ने तयारीस्वरुप छलफल भएको भोलिपल्टै सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरिदिएको मालपोल अधिकृत शोभाखर पोखरेलले बताए ।
स्वार्थ बाँझिने देखिएपछि सरकारले खारेज नै गरेको हो भन्ने आशंकामा भने अधिकृत पोखरेलले भने ‘खारेज नै नभनौ, राष्ट्रिय चासोको विषय बनेकाले सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरेको हो भनेर हामीले बुझ्यौ ।’
यद्यपि भूमि व्यवस्थापन विभागले बैंक स्टेटमेन्ट र केवाइसी भर्नुपर्ने भनि दिएको निर्देशनले सरकारलाई कर संकलनमा वृद्धि गर्ने र कालो धनको प्रयोग रोक्ने अधिक सम्भावना रहेको पोखरेल बताउँछन् ।
त्यस्तै, विभागको पत्रमा ३ करोड रुपैयाँमाथिको खरिदमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख थियो । त्यसमा पनि संशोधन गरिएको छ ।
‘उच्च तहबाटै हस्तक्षेप भएपछि अहिले १ करोड रुपैयाँमाथिको कारोबारमा मालपोत कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ’ अधिकृत पोखरलले भने ।
यस निर्देशन अनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घर जग्गा कारोबार गर्नेहरुको विवरण राष्ट्र बैंकसँग रहनेछ । उनीहरुको आर्थिक विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
रियल स्टेटमा अत्यधिक कालो धनको प्रयोगले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको भन्दै विभागले यसलाई रोक्न अभिप्रायले बैक स्टेटमेन्ट र केवाइसी अनिवार्य गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
अधिकृत पोखरेल भन्छन् ‘राष्ट्रिय हितमा एक मत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन, विभागको निर्देशनले सकारात्मक परिवर्तन हुने थियो ।’
