नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेश सरकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीमा जुटिरहेकोबेला प्रदेशका उद्यमी, व्यवसायीले सरकारलाई विविध राय, सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ र बस्तुगत संघका प्रतिनिधिले बजेटबारे विभिन्न सुझाव पेश गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले बजेटको सिद्धान्त, बजेटको प्राथमिकता र बजेट बक्तव्यबीच तारतादम्यता हुनु आवश्यक भएको बताए । अली बढी महत्वकांक्षा विना प्रगति सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले अनुमानित बजेट अलि बढी महत्वकांक्षी हुने संकेत गरे ।
‘बजेट बनाउँदा अनुमानित आय, खर्च गर्ने क्षमता र यो बराबरको प्रगति गछौं भनेर अनुमान गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि नै घाटा बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
उनले संघीय सरकारको वार्षिक ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण हुने बताए । अहिलेसम्म नेपालको २६/२७ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको जनाए ।
मन्त्री गुरुङले उद्योगी, व्यवसायीको महत्वपूर्ण अनुभव र विज्ञतालाई सुनेर बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सरकार पटक पटक फेरिदा समस्या भएको जानकारी दिँदै उनले एउटा लयमा सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा अर्को सरकार फेरिदा तत्काल लय परिवर्तन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने उल्लेख गरे ।
सरकारको आवधिक समय ५ वर्ष भएको चर्चा गर्दै उनले ५ वर्ष स्थिर सरकारले काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिल्दा ५ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्ने चर्चा गर्दै उनले राजनीतिक स्थायित्व विना विकास सुशासन र आर्थिक प्रगति सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।
नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलउने दायित्व राज्यको भएको औंल्याउँदै उनी सामाजिक सुरक्षाको लागि साढे २ अर्ब खर्च राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् ।
विदेशमा ८० प्रतिशत बसेको खण्डमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले बेलायती सेना, गैरआवासीय नेपाली ७ हजार बसोबास गरेको भएता पनि नेपालबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताए ।
गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्री गुरुङले आउने आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने संकेत गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले गण्डकी प्रदेशलाई समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने बताए ।
उनले सरकार आर्थिक रुपमा सक्षम भए नागरिक धनी हुने उल्लेख गरे । करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिदै उनले गिट्टी, बालुवाको राजस्व प्रदेश सरकारसमक्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका उद्योग उपाध्यक्ष नवराज आचार्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित बजेटको खाका पेश गरेको भए उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाव दिन सहज हुने बताए ।
उनले सरकारी अधिकारीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रदेशको वास्तविक बजेट २०/२२ अर्ब भन्दा बढी नहुने संकेत पाएको उल्लेख गरे ।
